मुंबई | विधान परिषदेवर राज्यपाल नामनियुक्त आमदारांच्या रिक्त पदांवर राज्यपाल हे नियुक्त्यांचा निर्णय घेत नाहीत, तोपर्यंत नावांच्या शिफारशीची यादी कधीही मागे घेण्याचा अधिकार हा मुख्यमंत्री व त्यांच्या मंत्रिमंडळाला असतो. त्याप्रमाणेच एकनाथ शिंदे सरकारने पूर्वीची म्हणजेच ६ नोव्हेंबर २०२० रोजीची यादी परत पाठवण्याची विनंती राज्यपालांना केली आणि राज्यपालांनी ३० ऑगस्ट २०२२ रोजी ती स्वीकारली. मंत्रिमंडळाने कशाच्या आधारे निर्णय घेऊन राज्यपालांना विनंती केली वगैरे बाबी न्यायिक पडताळणीसाठी खुल्या नाहीत’, अशी भूमिका शिंदे सरकारने सोमवारी प्रतिज्ञापत्राद्वारे मुंबई उच्च न्यायालयात मांडली.

उद्धव ठाकरे सरकारच्या काळात ६ नोव्हेंबर २०२० रोजी १२ जणांच्या नावांची शिफारस पाठवूनही तत्कालीन राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी नियुक्त्यांचा निर्णय घेतला नाही. तेव्हापासून हा विषय चर्चेत आहे. हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत गेल्यानंतर पुन्हा मुंबई उच्च न्यायालयात आले आहे.

हेही वाचा ” …काँग्रेसच्या वर्किंग कमिटीतून बाळासाहेब थोरातांचा पत्ता कट; ‘या’ कारणामुळे वगळलं?” 

तत्कालीन राज्यपालांनी शिफारशीवर निर्णय घेण्यास एक वर्ष नऊ महिन्यांचा अवाजवी विलंब केला (पॉकेट व्हेटो) आणि नंतरच्या सरकारला नावांची ती यादी मागे घेण्यासाठी वाव ठेवला. त्यानुसार, शिंदे सरकारने ती यादी मागे घेतली. मुंबई उच्च न्यायालयाने निर्णयातील विलंबाबद्दल तत्कालीन राज्यपालांना (कोश्यारी) आपल्या आदेशात फटकारले होते. तरीही राज्यपालांची वर्तणूक आणि घडलेला प्रकार म्हणजे भारतीय राज्यघटनेतील मूळ तत्त्वांशीच खेळ नाही का? राज्यपालांनी घटनात्मक कर्तव्यांशी प्रतारणा करू नये, असे सांगून मूलभूत तत्त्व घालून देणाऱ्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निवाड्यांचा तो भंग नाही का‌?’, असे प्रश्न उपस्थित करत शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाचे कोल्हापूरमधील नेते सुनील मोदी यांनी जनहित याचिका केली आहे.