TOD Marathi

धमकी प्रकरण : अदर पूनावाला यांच्या ‘झेड प्लस’ सुरक्षेसाठी मुंबई हायकोर्टात याचिका दाखल

टिओडी मराठी, मुंबई, दि. 6 मे 2021 – सध्या देशात कोरोनाची दुसरी लाट आहे. त्यामुळे जिल्हा, राज्यासह देशातील अनेक भागात संचारबंदी, जमावबंदी तर काही ठिकाणी कडक लॉकडाऊन लावण्यात आला आहे. अशातच लस, ऑक्सिजन, औषधांचा तुटवडा भासत आहे. तर, दुसरीकडे कोरोना लस तयार करणारे अदर पूनावाला यांना धमकी दिली जात आहे. त्यामुळे अदर पूनावाला यांच्या झेड प्लस सुरक्षेसाठी मुंबई हायकोर्टात याचिका दाखल केली आहे.

देशात कोविशिल्ड ही लस निर्मिती करणाऱ्या सीरम इन्स्टिट्यूट ऑफ इंडियाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अदर पूनावाला यांचासह त्यांचा कुटुंबीयांना झेड प्लस सुरक्षा दिली जावी, अशी मागणी करणारी याचिका मुंबईतील एका वकिल मुंबईतील अॅड. दत्ता माने यांनी उच्च न्यायालयात केलीय. या याचिकेत लस पुरवठ्यावरून पूनावाला यांना धमक्या देणाऱ्यांविरोधात गुन्हा दाखल करावा, अशी मागणीही केली आहे.

मागील काही दिवसांपासून लसीचा तुटवडा, किंमत आणि पुरवठ्यावरून देशात गोंधळाची स्थिती निर्माण झालीय. या गोंधळात अदर पूनावाला यांनी धमक्या मिळत असल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली. पूनवाला यांनी स्वत: एका मुलाखतीत काही राज्यांचे मुख्यमंत्री, देशातील बडे उद्योगपतींकडून जीवे मारण्याचा धमक्या येत आहेत, असा गौप्यस्फोट केला आहे. तसेच खरे बोललो तर शिरच्छेद केला जाईल, अशा धमक्या मिळत आहेत, असेही पूनावाला यांनी सांगितले आहे. पूनावाला यांचा गौप्यस्फोटामुळे आता देशातील लसीकरण मोहिम बंद पडणार की काय? अशी भीतीही व्यक्त होतेय.

याच संपूर्ण घटनेची गांभीर्यता लक्षात घेत वकील दत्ता माने यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतलीय. लस निर्मिती करणारा कंपनी मालक जर असुरक्षित असेल तर लस निर्मितीवर वाईट परिणाम होण्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे. यात अदर पूनावाला मरणाचा भीतीने भारत सोडून जात असतील तर, ही गंभीर बाब आहे.

या परिस्थितीत कंपनीची अवस्था कॅप्टनविना वादळात अडकलेल्या जहाजाप्रमाणे झालीय. त्यामुळे जगातील सर्वच लसनिर्मिती कंपन्यांना आणि त्यांच्या मालकांना संरक्षण मिळणे आवश्यक आहे, असे वकील दत्त माने यांनी आपल्या याचिकेत नमूद केले आहे.

तसेच पूनावाला यांना मिळणाऱ्या धमक्यांमुळे देशात लसीकरण रखडल्यास आणि कोरोनाचा प्रसार नियंत्रणात न आल्यास भारतात कोरोनाची भयंकर स्थिती निर्माण होईल. या दरम्यान पूनावाला यांनी सध्या ‘वाय’ दर्जाची सुरक्षा पुरवली जातेय. मात्र, असे असतानाही भीतीपोटी ते परदेशात गेले असतील तर ही सुरक्षा अपुरी आहे, असा मुद्दाही त्यांनी याचिकेत स्पष्ट केलाय.