Hijab Ban: दोन न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाने दिलेल्या निकालात मतभिन्नता असल्याने आता हिजाब प्रकरण तीन न्यायमूर्तींच्या खंडपीठासमोर जाण्याची शक्यता आहे. सरन्यायाधीशांकडून हिजाब या प्रकरणाच्या सुनावणीसाठी खंडपीठाची नियुक्ती होईल. त्यामुळे आता हिजाब बंदीचा निर्णय आता आणखी लांबण्याची शक्यता आहे. हिजाब बंदीच्या मुद्यावरून सुनावणी करणाऱ्या सुप्रीम कोर्टातील ( Supreme Court ) दोन सदस्यीय खंडपीठात निकालाबाबत मतभिन्नता असल्याचे दिसून आले.
कर्नाटक सरकारने शैक्षणिक संस्थांमध्ये हिजाब बंदीचा ( Hijab ban in educational institutions) निर्णय लागू केला होता. या निर्णयावर कर्नाटक हायकोर्टाने शिक्कामोर्तब केले. हायकोर्टाच्या या निर्णयाला आव्हान देणारी याचिका सुप्रीम कोर्टात दाखल करण्यात आली होती. मागील काही दिवस न्यायमूर्तीं हेमंत गुप्ता ( Judge Hemant Gupta )आणि न्यायमूर्तीं सुधांशू धुलिया ( Judge Sudhanshu Dhulia) यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाल्यानंतर सुप्रीम कोर्टाने 13 ऑक्टोबरला निकाल सुनावला.
न्यायमूर्तीं हेमंत गुप्ता यांनी म्हटले की, माझ्या निकालपत्रात 11 प्रश्न निश्चित करण्यात आले आहेत. याचिकाकर्त्यांनी उपस्थित केलेल्या मुद्दांविरोधात हे प्रश्न आहेत. हिजाब बंदीविरोधातील याचिका फेटाळून लावाव्यात असे माझे निकालपत्रात नमूद करण्यात आल्याचे’ सांगितले. न्यायमूर्तीं हेमंत गुप्ता यांनी कर्नाटक हायकोर्टाने हिजाब बंदी बाबत दिलेला निकाल योग्य ठरवला.
खंडपीठातील दुसरे न्यायमूर्तीं सुधाशू धुलिया यांनी याचिका योग्य ठरवताना कर्नाटक हायकोर्टाचा निकाल अयोग्य ठरवला आहे. हिजाब परिधान करणे हा व्यक्तिस्वातंत्र्याचा मुद्दा असल्याचे त्यांनी म्हटले. कर्नाटक हायकोर्टाने निकाल सुनावताना धार्मिक प्रथेची संकल्पना या वादासाठी लक्षात घेणे अनावश्यक असल्याचे म्हटले. माझ्या दृष्टीने मुलींचे शिक्षण हा महत्त्वाचा मुद्दा आहे. त्यांचे शिक्षण अधिक चांगले करू शकतो, या महत्त्वाचा मुद्दा असून हिजाब बंदीचा निकाल रद्द करत असल्याचे न्यायमूर्तीं धुलिया यांनी सांगितले.
महिलांसाठी हिजाब घालणे हा इस्लामचा अनिवार्य भाग नाही, असे कर्नाटक उच्च न्यायालयाने ( High Courts of Karnataka ) निकालात म्हटले. शाळा आणि महाविद्यालयांमध्ये गणवेश परिधान करण्याचा राज्य सरकारचा आदेश योग्य आहे. तसेच धार्मिक स्वातंत्र्याच्या अधिकाराचा भाग म्हणून हिजाब स्वीकारण्यास न्यायालयाने नकार दिला होता