औरंगाबाद :
अविवाहित तरुणीला लिव्ह इनमधून गर्भधारणा झाली. बाळ नको असल्याने संबंधित महिलेने गर्भपाताच्या परवानगीसाठी औरंगाबाद खंडपीठात (Court denied the abortion request) धाव घेतली. मात्र सात महिन्यांचा पूर्ण वाढ झालेला महिलेचा गर्भ काढला तर बाळाला आणि गर्भवती दोघांना धोका पोहोचू शकतो असा अहवाल औरंगाबादच्या शासकीय वैद्यकीय रुग्णालयाच्या समितीने (Aurangabad Medical College Committee) दिला होता. त्यानंतर न्यायालयाने महिलेस गर्भपाताची परवानगी नाकारली आहे.

संबंधित तरुणीने गर्भपाताच्या परवानगीसाठी औरंगाबाद खंडपीठात अॅड. आशिष देशमुख यांच्या वतीने याचिका दाखल केली होती. विशेष म्हणजे तरुणी लिव्ह इनमध्ये ज्या मुलासोबत राहत होती, त्या मुलाबद्दल तिला कुठलाच आक्षेप नव्हता.

यावर सुनावणी सुरु झाल्यावर न्यायालयाने वैद्यकीय गर्भपातासाठी शासकीय महाविद्यालय रुग्णालयाच्या समितीकडे पाठविले. मात्र तरुणीची तपासणी केल्यानंतर समितीने गर्भपात केल्यास तरुणी आणि बाळाच्या जिवाला धोका आहे असे सांगितले. 26 आठवडे तीन दिवसांचा असलेल्या गर्भाचा गर्भपात प्रयत्न केल्यास यातून जिवंत बाळ जन्माला येऊ शकते असा अहवाल दिला. आणि न्यायालयाने गर्भपाताची परवानगी नाकारली आहे.