टिओडी मराठी, नवी दिल्ली, दि. 7 सप्टेंबर 2021 – पेट्रोल- डिझेल आणि पेट्रोलियम पदार्थांतून केंद्र सरकारला चांगली कमाई झाली आहे. या आर्थिक वर्षात एप्रिल ते जुलै 2021 या चार महिन्यांमध्ये पेट्रोलियम पदार्थांतून होणाऱ्या करसंकलनात 48 टक्क्यांची वाढ झाली आहे. या कराने 1 लाख कोटींचा टप्पा पार केला असून पेट्रोलियम पदार्थांवर केंद्राकडून उत्पादन शुल्क आकारले जात आहे.

वित्त मंत्रालयाच्या कंट्रोलर ऑफ अकाऊंटस् (सीजीओ) मधील आकडेवारीतून ही माहिती मिळालीय. 2016 मध्ये वस्तू आणि सेवा कर जीएसटी प्रणाली सुरू केल्यानंतर एव्हिएशन टर्बाइन फ्यूयल (एटीएफ), पेट्रोल, डिझेल, नैसर्गिक वायू यावर केंद्र सरकारकडून केंद्रीय उत्पादन शुल्क वसूल केले जाते. या व्यतिरिक्त इतर वस्तूवर जीएसटी आकारला जातो.

या आर्थिक वर्षांच्या सुरुवातीच्या चार महिन्यात पेट्रोलियम पदार्थांच्या करातून सरकारची विक्रमी वसूली झालीय. यात 48 टक्क्यांची वाढ झालीय. मागील वर्षी सरकारने पेट्रोलवरील एक्साइज ड्यूटीत 19.98 वरून 32.9 रुपये एवढी वाढ केलीय. त्याचप्रमाणे डिझेलवर 31.80 रुपये उत्पादन शुल्क आकारण्यात येते.

मागील वर्षीच्या तुलनेत जमा झालेला कर यंदा ऑईल बाँडच्या परतफेडीच्या तीनपट आहे. सीजीएच्या आकडेवारीनुसार, या आर्थिक वर्षात पहिल्या चार महिन्यामध्ये 1,00,387 कोटी करसंकलन झालं आहे. मागील वर्षी याच काळात 67,895 कोटी करसंकलन झालं होते. या आकडेवारीप्रमाणे सरकारचे 32,492 कोटींचे अतिरिक्त करसंकलन झालं आहे. तर या वर्षात सरकारला ऑईल बाँडला 10 हजार कोटींची परतफेड करायची आहे.

युपिए सरकारने एकूण 1.34 लाख कोटींचे ऑईल बाँड जारी केलं होतं. त्याची 15 ते 20 वर्षात परतफेड करायची आहे. ऑईल बाँड एकप्रकारे स्पेशल सिक्योरिटी आहे. त्याद्वारे सरकार तेल कंपन्यांना कॅश सबसिडी देते. त्यामुळे सर्वसामान्यांवर वाढत्या इंधनाचा अधिक भार पडत नाही. तेल कंपन्यांना या बाँडवर व्याजही देत असते. हे बाँड 15 ते 20 वर्षांसाठी असतात.