महाराष्ट्रातील सत्ता संघर्षावर आज सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी पार पडली. मात्र, या वादावर कोणताही निर्णय न्यायालयाने दिलेला नसून आता या प्रकरणावरील पुढील सुनावणी ही येत्या सोमवारी म्हणजेच 8 ऑगस्टला होणार आहे. त्यामुळे या प्रश्नावर सोमवारी तोडगा निघेल का? हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे. आज सुप्रीम कोर्टात सरन्यायाधीश एन. व्ही. रामन्ना यांच्या अध्यक्षतेखाली त्रीसदस्यीय खंडपीठाची सुनावणी झाली. सुनावणीला सुरुवात झाल्यानंतर शिंदे गटाचे वकील हरीश साळवे यांनी युक्तिवाद केला, शिवसेनेच्या वतीने बाजू मांडत असलेले कपिल सिबल यांनी युक्तिवाद केला. निवडणूक आयोगाच्या वतीने अरविंद दातार यांनी देखील बाजू मांडली.

हरीश साळवे यांचा युक्तिवाद

● पक्षांतर बंदी कायदा हा संतुलन राखण्यासाठी असतो, तो आवाज उठवण्याविरुद्ध नाही.

● अनेक आमदारांनी नेता बदलण्याची गरज आहे असं सांगितलं. त्यामुळे हा पक्षांतर बंदीचा मुद्दाच नाही, हा पक्षाचा मुद्दा आहे.

● पक्षांतर बंदी कायदा पक्ष सोडलेल्यांना लागू होतो, शिंदे गटाने पक्ष सोडलेला नाही.

● पक्षांतर बंदी कायदा पक्षांतर्गत मतभेदांशी निगडित नाही.

कपिल सिब्बल यांचा युक्तिवाद

● आमच्यासाठी बंडखोर आमदार अपात्र, अपात्र ठरलेले लोक आयोगाकडे जाऊ शकत नाहीत.

● बंडखोरांकडून राजकीय पक्ष आणि विधिमंडळ पक्ष यात गल्लत केली जातेय.

निवडणूक आयोगाचे वकील अरविंद दातार यांचा युक्तिवाद

● दहावी सूची आणि आयोगाचं कार्यक्षेत्र वेगळं, विधिमंडळातील घडामोडींचा राजकीय पक्षाच्या सदस्यत्वाशी संबंध नाही.

● दहावी सूची निवडणूक आयोगाला लागू होत नाही निवडणूक आयोग स्वतंत्र घटनात्मक संस्था.