राज्यातील ओबीसींचं स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील २७ टक्के आरक्षण पुन्हा लागू करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित असलेल्या याचिकेवर आज सुनावणी झाली. (OBC Reservation in Local body Election) यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाने पुढील निर्णय येईपर्यंत राज्यात नव्याने निवडणुकांचा कार्यक्रम जाहीर करु नये, असे निर्देश दिलेत. ओबीसी आरक्षणाच्या (OBC Reservation) याचिकेवर पुढील सुनावणी आता येत्या १९ जुलैला होणार आहे. तत्पूर्वी राज्य सरकारने ओबीसी आरक्षणासाठी आवश्यक असलेल्या तिहेरी चाचणीचे (Triple Test) निकष पूर्ण केल्याचा दावा केला आहे. त्यामुळे आता उद्याच्या सुनावणीवेळी न्यायालय बांठिया आयोगाने सादर केलेला अहवाल (Banthiya Commission presented report to SC) स्वीकारून स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील २७ टक्के आरक्षण पूर्ववत करण्यास मान्यता देणार का, हे पाहावे लागेल.

काही दिवसांपूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाने मध्य प्रदेशात स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील ओबीसी आरक्षणाला हिरवा कंदील दिला होता. महाविकास आघाडी सरकारनेही हाच पॅटर्न वापरत राज्यातील ओबीसी आरक्षणासाठी कायदेशीर पावले उचलली होती. त्यामुळे आता सर्वोच्च न्यायालय महाराष्ट्रातील ओबीसी आरक्षणाबाबत काय निकाल देणार, हे बघावे लागेल.

आज सर्वोच्च न्यायालयात महाराष्ट्र सरकारकडून बांठिया समितीचा अहवाल सादर करण्यात आला. यावेळी राज्य सरकारने आपण ओबीसी आरक्षणासाठी आवश्यक असलेल्या तिहेरी चाचणीचे निकष पूर्ण केल्याचाही दावा केला. त्यानंतर न्यायालयाने महाराष्ट्रात नव्याने स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेऊ नयेत, असे निर्देश दिले. दरम्यान काही दिवसांपूर्वीच निवडणूक आयोगाने राज्यातील ९२ नगरपालिका आणि ४ नगरपंचायतींच्या निवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर करण्यात आला होता. यामध्ये हस्तक्षेप करून या निवडणुकांना स्थगिती देण्यास मात्र सर्वोच्च न्यायालायने नकार दिला. त्यामुळे आता नगरपालिकांच्या निवडणुका या ठरलेल्या वेळापत्रकानुसारच पार पडतील.