टिओडी मराठी, दि. 20 मे 2021 – वाढत्या कोरोना संसर्गामुळे सीबीएसई, एसएससी आणि आयसीएई बोर्डाची दहावीची परीक्षा रद्द केल्याच्या निर्णयाला मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. परीक्षा न घेता विद्यार्थ्यांचे निकाल जाहीर करणे, हे अशैक्षणिक आहे, अशी भूमिका घेत धनंजय कुलकर्णी यांनी ही याचिका दाखल केली आहे. मुंबई उच्च न्यायालयात याप्रकरणी बुधवारी (19 मे) संध्याकाळी सुनावणी झाली. तिन्ही बोर्डांना प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले होते. पण, राज्य सरकारच्या वकिलांनी न्यायालयाकडे वेळ मागितला. न्यायालयाने लाखो विद्यार्थ्यांच्या भविष्याचा प्रश्न आहे, असे सांगत गुरुवारपर्यंत वेळ दिला आहे.

याचिकाकर्ते धनजंय कुलकर्णी यांचे वकील उदय वारुंजीकर यांनी एका प्रसारमाध्यमांशी बोलताना सांगितलं कि, 16 लाख विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याचा प्रश्न असलेल्या या प्रकरणाच्या सुनावणीसाठी महाधिवक्ता का हजर नाहीत? असा प्रश्न न्यायालयाने सरकारी वकिलांना केलाय. हा विषय गंभीर आहे, असंही न्यायालयाने सांगितलं. आता गुरुवारी सुनावणी होणार आहे.”

त्यामुळे दहावीची बोर्ड परीक्षा पुन्हा होणार का? मुंबई उच्च न्यायालय याबाबत काय निकाल देणार? असे प्रश्न विद्यार्थी व पालकांच्या मनात आहेत. सोमवारी (17 मे) या याचिकेवर पहिली सुनावणी पार पडली होती.

यावेळी केंद्र सरकारने सीबीएसई बोर्डाने परीक्षा रद्द करण्याचा निर्णय स्वतंत्रपणे घेतल्याचे सांगितलंय. तसेच राज्य माध्यमिक मंडळ म्हणजेच एसएससी बोर्डाने निकाल जाहीर करण्याचे सूत्र अद्याप ठरवलं नाही, असे कोर्टाला सांगितलं होतं.

12 मे 2021 रोजी राज्य सरकारने दहावीची परीक्षा रद्द केल्याचा शासन निर्णय जारी केला. या निर्णयाला मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. दरवर्षी सुमारे 16 लाख विद्यार्थी दहावीची परीक्षा देतात.

आज कोर्टात अंतिम निकाल?:
पहिल्या सुनावणीदरम्यान कोर्टाने तिन्ही बोर्ड आणि महाराष्ट्र सरकारला आपली बाजू मांडण्याचे निर्देश दिले होते. सीबीएसई बोर्डाने दहावीच्या विद्यार्थ्यांचे मूल्यमापन इंटरनल असेसमेंटच्या माध्यमातून करणार असल्याचे स्पष्ट केले आहे. पण, एसएससी बोर्डाचे सूत्र अद्याप जाहीर झाले नाही.

तेव्हा राज्य सरकार कोर्टामध्ये दहावीचा निकाल कशाच्या आधारे जाहीर होईल? याची माहिती देण्याची शक्यता वर्तविली आहे. गुरुवारी (20 मे) सीबीएसई आणि आयसीएसई बोर्ड, राज्य सरकार व पालक संघटना आपली भूमिका कोर्टासमोर मांडतील.

“दहावीची परीक्षा रद्द करणे हा निर्णय चुकीचा आहे. त्यामुळे विद्यार्थ्यांचे नुकसान होईल. तसेच तिन्ही बोर्डाची निकाल जाहीर करण्याची पद्धत आणि सूत्र वेगवेगळे असल्याने भविष्यात संभ्रम निर्माण होण्याची शक्यता वर्तविली आहे. तसेच परीक्षेशिवाय निकाल देणे अनैतिक आहे.” अशी भूमिका याचिकाकर्ते धनंजय कुलकर्णी यांनी मांडलीय.

यात पालक संघटनेची हस्तक्षेप याचिका:
यासंदर्भात इंडिया वाईड पॅरेंट असोसिएशन या पालक संघटनेनेही याप्रकरणामध्ये हस्तक्षेप याचिका दाखल केलीय. कोणताही निकाल जाहीर करण्यापूर्वी कोर्टाने पालक संघटेचीही बाजू ऐकावी, अशी विनंती संघटनेकडून केली आहे. पालक संघटनेच्या प्रमुख अनुभा सहाय यांनी एका प्रसारमाध्यमांशी बोलताना सांगितलं,

“दहावीची परीक्षा रद्द केल्याच्या राज्य सरकारच्या निर्णयाला आम्ही पाठिंबा देतो. सीबीएसई बोर्डाप्रमाणे एसएससी बोर्डाने तात्काळ निकालाचे सूत्र ठरवावे, अशी आमची मागणी आहे. एसएससी बोर्डाने देखील इंटरनल असेसमेंटच्या माध्यमातून निकाल जाहीर करावा. पण, एखादा विद्यार्थी मिळालेल्या मार्कांनी समाधानी नसल्यास त्याला परीक्षा देण्याची संधी मिळावी, अशीही मागणी पालक संघटनेनी केलीय.