टिओडी मराठी, दि. 20 जुलै 2021 – देशातील सहकारी संस्थांच्या संदर्भात राज्य विधिमंडळांचे अधिकार मर्यादित करणारी घटना दुरुस्ती सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द ठरवलीय. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार देशाचे कृषीमंत्री असताना म्हणजे २०११ मध्ये ही ९७ वी घटना दुरुस्ती केली होती.

यानुसार, राज्यातील सहकार संस्थांविषयी नियम किंवा निर्णय घेण्याच्या राज्य विधिमंडळांच्या अधिकारांवर बंधने घातली होती. मात्र, घटनेच्या राज्य सूचीत कोणताही बदल करण्यासाठी देशातील किमान निम्म्या राज्यांच्या विधिमंडळांची त्यासाठी परवानगी गरज असते, असे नमूद करत सर्वोच्च न्यायालयाने ९७ व्या घटना दुरुस्तीचा ९ बी हा हिस्सा रद्दबातल ठरवलाय. यासंदर्भात गुजरात उच्च न्यायालयाने दिलेला निर्णय कायम ठेवत सर्वोच्च न्यायालयाने हा निकाल दिलाय.

सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती रोहिंटन नरीमन, न्यायमूर्ती के. एम. जोसेफ व न्यायमूर्ती बी. आर गवई यांच्या तीन सदस्यीय खंडपीठासमोर ही सुनावणी झाली आहे.

यावेळी पूर्ण खंडपीठाने ९७ व्या घटना दुरुस्तीचा ९ बी हा भाग केवळ रद्द ठरवला आहे. न्यायमूर्ती के. एम. जोसेफ यांनी पूर्ण ९७ वी घटना दुरुस्ती रद्द करण्याविषयी आपला निर्णय दिलाय.

९७ व्या घटना दुरुस्तीचा ९ बी भाग कसा आहे ? :
गुजरात उच्च न्यायालयाने ९७ व्या घटना दुरुस्तीच्या ९ बी या भागात नमूद असलेल्या काही महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर आक्षेप नोंदवला होता. या घटना दुरुस्तीनुसार सहकारी संस्था संदर्भात कायदे किंवा नियम बनवण्याच्या अधिकारांवर निर्बंध आणलेत.

यात सहकारी संस्थांवर नेमलेल्या संचालकांची संख्या २१ पर्यंत मर्यादित करणे, बोर्ड सदस्य व पदाधिकाऱ्यांची कार्यकाळ मुदत ५ वर्षांपर्यंत करणे, निवडणुका घेण्यासंदर्भातील नियम, किती काळानंतर ऑडिट करायला हवं. त्यासंदर्भातील नियम हे घटना दुरुस्तीच्या माध्यमातून निश्चित केलेत.

यासोबत, सहकारी संस्थांच्या संदर्भात कोणत्या बाबी गुन्हा ठरू शकतील, हेही निश्चित केलं. एकंदरीत ९ बी मध्ये राज्य विधिमंडळांवर अनेक बाबींत (सहकार संस्था) निर्बंध घातले आहे.

घटनात्मक तरतूद :
सर्वोच्च न्यायालयाने ९७ व्या घटना दुरुस्तीचा ९ बी हा भाग रद्द ठरवताना त्यामागचे घटनात्मक तरतुदीचे कारण स्पष्ट केलंय. तीन सदस्यीय खंडपीठाने नमूद केल्यानुसार, घटनेच्या कलम ३६८ (२) नुसार राज्य सूचीमधील विषयांबाबत घटना दुरुस्ती करायची झाल्यास त्यासाठी एकूण राज्यांपैकी निम्म्या राज्य विधिमंडळांची मंजुरी घेणं गरजेचं आहे.

सहकार क्षेत्र किंवा सहकारी संस्था या घटनेच्या सातव्या परिशिष्टातील दुसऱ्या सूचीत समाविष्ट केल्यानुसार राज्यांच्या अखत्यातील विषय ठरतो. त्यामुळे याविषयी घटना दुरुस्ती करण्यासाठी आवश्यक असलेली निम्म्या राज्य विधिमंडळांची मंजुरी घेतलेली नाही, अशी बाब सर्वोच्च न्यायालयाने अधोरेखित केलीय.

सूची बदलण्याची आवश्यकता :
यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाने सहकार संस्थांविषयी कायदे दुरुस्ती करण्यासाठी तो विषय घटनेच्या पहिल्या (राष्ट्र सूची) किंवा तिसऱ्या (सामायिक) सूचीत समाविष्ट करणं गरजेचं आहे.

मात्र, राज्यांसाठी असलेल्या दुसऱ्या सूचीत असलेल्या विषयांविषयी केंद्राच्या पातळीवर घटना दुरुस्ती करताना कलम ३६८(२) नुसार गरजेचा असलेला राज्य कायदेमंडळांच्या मंजुरीचा भाग पाळला गेला नसल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने यावेळी नमूद केलं आहे.