शिवसेनेवर शिंदे गटाने केलेल्या दाव्याची सुनावणी करण्यासाठी सुप्रीम कोर्टाने निवडणूक आयोगाला हिरवा कंदील दिलेला आहे. त्यानंतर विविध प्रतिक्रिया उमटत आहेत, या सुनावणीमुळे सर्वोच्च न्यायालयासमोर आलेली एक चांगली संधी न्यायालयाने गमावली असल्याचे प्रतिक्रिया वंचित बहुजन आघाडीचे अध्यक्ष प्रकाश आंबेडकर यांनी दिली आहे. निवडणूक चिन्ह कायद्यातील कलम 15 संविधानाच्या दृष्टीने योग्य आहे की नाही हे, या निमित्ताने तपासता आले असते. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने ही संधी गमावल्याची प्रतिक्रिया प्रकाश आंबेडकर यांनी व्यक्त केली.

मंगळवारी सुप्रीम कोर्टात शिवसेनेच्या निवडणूक चिन्हाबाबत सुनावणी करण्यात आली. या सुनावणीमध्ये चिन्हाबाबत निर्णय घेण्याचं काम ही निवडणूक आयोगाला देण्यात आलं. शिंदे गटाने शिवसेना पक्ष आमचाच असल्याचा दावा करत निवडणूक आयोगात धाव घेतली होती तर दुसऱ्या बाजूला सध्या गटातील आमदारांची अपात्रता आणि इतर मुद्द्यांवर सुनावणी पूर्ण झाल्याशिवाय निवडणूक आयोगाने सुनावणी घेऊ नये, अशी याचिका सुप्रीम कोर्टात दाखल करण्यात आली होती.

मंगळवारी सुप्रीम कोर्टात घटनापीठाने याचिकेवर सुनावणी करताना निवडणूक आयोगास सुनावणी घेण्यासाठी मुभा दिली. या सुनावणीत शिंदे गट आणि निवडणूक आयोगाच्या वकिलांनी बाजू मांडताना निवडणूक आयोग घटनात्मकदृष्ट्या स्वतंत्र संस्था आहे, असा मुद्दा अधोरेखित केला होता. यावर बोलताना शिवसेनेच्या संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने जो निर्णय दिलेला आहे तो सर्वोच्च न्यायालयाचा हा निर्णय सर्वांना बंधनकारक आहे. परंतु या निर्णयाचा आदर राखला जाईल का? याबाबत शंका असल्याचे त्यांनी सांगितले संविधानाने आणि संसदेने निवडणूक आयोगाची तटस्थता जपली होती, परंतु निवडणूक आयोगाने स्वतःच्या अधिकाराखाली निवडणूक चिन्ह कायदा तयार केला, त्यामध्ये सेक्शन 15 प्रमाणे एखाद्या पक्षात जर निवडणूक चिन्ह आवरून विभाग असेल तर आम्हाला हस्तक्षेप करता येतो अशी तरतूदही केली हे इलेक्शन सिम्बॉल ऑर्डर मधील सेक्शन 15 संविधानिक आहे की नाही याची तपासणी करण्याची संधी सर्वोच्च न्यायालयाला या निमित्ताने आली होती. पण, दुर्दैवाने ती बाब तपासली गेली नाही त्यामुळे निवडणूक आयोगाला शिवसेनेच्या प्रकरणात निर्णय घेण्याची सूचना करण्यात आली. या निर्णयामुळे संविधानाने आणि संसदेने निवडणूक आयोगाची जी तटस्थता जपली होती ती धोक्यात आली. यापुढे पक्षातील वादावर निवडणूक आयोग निर्णय घेणार, असा संदेश देखील या निर्णयातून गेला जो चुकीचा आहे. असं आपण मानतो, असेही प्रकाश आंबेडकर यांनी म्हटलं आहे.

या निर्णयामुळे निवडणूक आयोगाला Frankenstein (म्हणजे व्यवस्थेसाठी धोका निर्माण करू शकणारी) करायला निघालो आहोत का? अशी शक्यता निर्माण होत असल्याची शंका व्यक्त करत सुप्रीम कोर्टाने आपल्या निर्णयाचे पुनर्विलोकन करावे अशी विनंतीही प्रकाश आंबेडकरांनी केली आहे.

Watch Video: