मुंबई: राज्यात सध्या ओबीसी आरक्षणाचा मुद्दा चांगलाच तापला आहे. भाजपने ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्यावरुन महाविकास आघाडी सरकारला चांगलेच वेठीस धरले आहे. आज भाजपने राज्य सरकारच्या विरोधात आक्रमक भूमिका घेतली असून अनेक ठिकाणी आंदोलने देखील करण्यात आली आहेत. विरोधकांचा हा रोष पाहता ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाच्या मुद्द्यावर महाविकास आघाडी सरकारनं एक मोठा आणि महत्वाचा निर्णय घेतला आहे. ओबीसी आरक्षणासाठी अध्यादेश काढण्यात येणार आहे.

ओबीसी आरक्षणासाठी मोठा निर्णय घेण्यात येणार असल्याचे राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते छगन भुजबळ यांनी दिली आहे. आंध्र प्रदेश, तेलंगणा सरकार प्रमाणे अध्यादेश काढला आहे. आरक्षणासाठी 50 टक्क्यांची मर्यादा ठेवली आहे. त्या प्रमाणे राज्यात आपण अध्यादेश काढणार आहोत, असं भुजबळ यांनी सांगितले आहे. आज कॅबिनेटमध्ये त्याला मंजुरीही देण्यात आली आहे. एसटी, एससी च्या आरक्षणाला हात न लावता ५० टक्क्यांच्या आत बसणारे ओबीसींना आरक्षण देण्यात येणार आहे.

नव्या अध्यादेशामुळे ओबीसींच्या १० ते १२ टक्के जागा कमी होतील. जे पदरात पडले आहे ते स्वीकारलं आहे. उर्वरीत १० टक्कांच्या लढाई लढू असे छगन भुजबळ म्हणाले आहेत. 50 टक्केच्या वर आरक्षण न जाऊ देता या निवडणुका घेतल्या जातील. आंध्र प्रदेश, तामिळनाडू च्या धर्तीवर निवडणुका घेतल्या जातील. १० ते १२ टक्के ओबीसींच्या जागा दुर्दैवाने कमी होणार असल्याचीही खंत भुजबळ यांनी व्यक्त केली आहे.