महाविकास आघाडी सरकारनं (Mahavikas Aghadi Government) नेमलेल्या बांठिया आयोगाचा (Banthia Commission) अहवाल राज्य सरकारनं सर्वोच्च न्यायालयात सादर केला होता. हा अहवाल सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) स्वीकारला आहे. तसंच ओबीसी आरक्षणासह (OBC Reservation) स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्यास मंजुरी दिली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानं राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ओबीसी समाजाचं राजकीय आरक्षण पूर्ववत होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ओबीसी समाजाचे आरक्षण सुप्रीम कोर्टाने मान्य केले आहे. या निर्णयाचे राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष मा. @Jayant_R_Patil यांनी स्वागत केले. #obcreservation pic.twitter.com/rGpaM8LaKX

— NCP (@NCPspeaks) July 20, 2022

राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील (NCP State President Jayant Patil) यांनी ट्विटरद्वारे यावर प्रतिक्रीया दिली आहे. “राज्यात ओबीसी आरक्षणासह निवडणुका घेण्यास मान्यता देण्याच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या (Supreme Court on OBC Reservation) निर्णयाचं मी मनापासून स्वागत करतो. मविआ सरकारनं हे आरक्षण टिकवण्यासाठी मेहनत घेतली होती. ओबीसी समाजाचं राजकीय प्रतिनिधित्व कायम राहावं, यासाठी आम्ही प्रयत्न केले व त्यास यश आल्याचं समाधान आहे,” असं पाटील यांनी म्हटलंय.
ओबीसी समाजाला न्याय मिळावा, आरक्षणाशिवाय निवडणूक होऊ नये, अशी राष्ट्रवादीची भूमिका होती. बांठिया आयोग हा महाविकास आघाडी सरकारनं नेमला होता. त्यामुळं आता निवडणूक आयोगानं ताबडतोब निवडणूक जाहीर करावी, अशी मागणीही जयंत पाटील यांनी केली आहे.
राज्यातील ओबीसी समाजासाठी हा मोठा दिलासा मानला जात आहे. दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयानं येत्या दोन आठवड्यांमध्ये निवडणुकीचा नवा कार्यक्रम जाहीर करण्याचे आदेश दिले आहेत. कोर्टाच्या निकालानंतर राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील (Jayant Patil) यांनी ट्विटव्दारे आपली प्रतिक्रिया दिली आहे.