टिओडी मराठी, दि. 10 ऑगस्ट 2021 – भारताच्या कुठल्याही भागात राहणारे पर्यटक, नागरिक यांना लडाखच्या कुठल्याची भागात विना अडथळा फिरता येणार आहेत. कारण, काही दिवसांपूर्वी केंद्र सरकारने लडाखला केंद्रशासित प्रदेशाचा दर्जा दिलाय. केंद्र सरकाने लडाख प्रशासनाला इनरलाईन परमिट रद्द करण्याचे आदेश दिले होते. आता हेच आदेश लडाख प्रशासनाने लागू करण्याचा मोठा निर्णय घेतलाय.
याअगोदर भारतीय नागरिक तसेच स्थानिक जनतेला सुद्धा लडाखच्या काही भागात जाण्यासाठी इनरलाईन परमिट घ्यावे लागत होते. तसेच त्यासाठी शुल्क भरावे लागत होते.
इनरलाईन परमिट हा एक सरकारी दस्तावेज आहे. पर्यटकांसाठी ते अधिकृत प्रवास कागदपत्र आहे. संबंधित राज्यांची अथवा केंद्रशासित प्रदेशाची सरकारे हे परमिट जारी करत असतात. भारतीयांना कुठल्याही क्षेत्रात ठराविक काळामध्ये प्रवास करण्याची ही परवानगी असते. त्यासाठी फी भरावी लागते. लडाख आता केंद्रशासित प्रदेश झाल्याने तेथे ही पद्धत रद्द केली आहे.
२०१७ पासून लडाख साठी इनरलाईन परमिट सुरु झालं होतं. त्यात ३०० रुपये पर्यावरण आणि १०० रुपये रेड क्रॉस निधी असे ४०० रुपये भरावे लागत होते. पेंगोग लेक, नुब्रा व्हॅली, तुर्तुक, दाह भागात जाण्यासाठी परवानगी लागते. आता यापुढे या भागात जाताना परमिट लागणार नाही.
लडाख हा बर्फाळ वाळवंटी प्रदेश आहे. ६ महिने येथे थंडी व बर्फ वर्षावामुळे जाता येत नाही. लडाखची अर्थव्यवस्था पर्यटनावर अवलंबून आहे. इनरलाईन परमिट रद्द झाल्याने पर्यटकांचा ओघ वाढेल आणि अर्थव्यवस्थेला चालना मिळेल, असे सांगितले जात आहे.
