राज्यात अतिवृष्टी व पुरामुळे नुकसान झालेल्या भागातील शेतकरी व नागरिकांना शासनाकडून तातडीने आर्थिक मदत व दिलासा मिळावा यासाठी विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांच्यासह राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या शिष्टमंडळाने आज सह्याद्री अतिथीगृह, मुंबई येथे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेतली. यावेळी त्यांनी पूरग्रस्तांच्या मदतीविषयीचे विविध मागण्यांचे निवेदन त्यांना सादर केले. (NCP Delegation met CM Eknath Shinde and DCM Devendra Fadnavis in the leadership of Opposition leader Ajit Pawar)

दरम्यान, या भेटीत बांठिया आयोगाच्या अहवालातील ज्या त्रुटी आहेत त्या दूर करण्यासाठी राज्य सरकारने उपाययोजना कराव्यात, त्याचप्रमाणे सुप्रीम कोर्टाने ९२ नगरपरिषदांमध्ये ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणुका घेण्याबाबत जो निर्णय दिला आहे त्याविरोधात पुनर्विचार याचिका दाखल करावी, अशी मागणीही एका पत्राद्वारे माजी मंत्री छगन भुजबळ (Chhagan Bhujbal) यांनी केली. याप्रसंगी माजी राज्यमंत्री दत्तात्रेय भरणे, (Dattatray Bharne) आ. नितीन पवार, आ. अनिल पाटील, आ. सुनिल भुसारा आदी नेते उपस्थित होते.

राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या शिष्टमंडळाने खालीलप्रमाणे मागण्या केल्या आहेत.
१. जेथे ओबीसींची लोकसंख्या ५२% पेक्षा म्हणजे १९३१च्या अधिकृत जनगणनेपेक्षा कमी आहे तेथे सखोल पुन्हा सर्वेक्षण करूनच भविष्यातील निवडणुका घेण्यात याव्यात. (बांठिया आयोगाने देखील ह्याची दखल घेतली असून अहवालातील प्रकरण क्र. १२ परिच्छेद ४ बी मध्ये नमूद केले आहे.)
२. सर्वोच्च न्यायालयाच्या सूत्रानुसार अनु.जाती/अनु.जमाती यांना आरक्षण देण्यात आल्यानंतर व ५०% ची मर्यादा न ओलांडता ओबीसींना आरक्षण दिले जाऊ शकते. त्या तत्त्वानुसार आता ओबीसींसाठी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या अधिनियमात असलेली २७% मर्यादा तातडीने अध्यादेश काढून वगळण्यात येऊन त्याऐवजी ओबीसी आरक्षण हे लोकसंख्येच्या प्रमाणात लागू करावे. (बांठिया आयोगाने त्यांच्या अहवालातील प्रकरण क्र. १२ परिच्छेद ४ सी मध्ये ही शिफारस केली आहे.)
३. अतिवृष्टीग्रस्त शेतकऱ्यांना संकटातून बाहेर काढण्यासाठी हेक्टरी ७५ हजार तर फळपिकांसाठी हेक्टरी दीड लाख रुपयांची तात्काळ मदत करावी, अशी मागणी करण्यात आली.

अशा मागण्या मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे राष्ट्रवादी कॉंग्रेसच्या शिष्टमंडळाने भेट घेतली.