टिओडी मराठी, औरंगाबाद, दि. 15 जून 2021 – खंडपीठाच्या आदेशानुसार सरकारी दवाखान्यातील रिक्त 50 टक्के पदे भरण्यासंदर्भात काय कारवाई केली?, याची माहिती सादर करणार आहे, असे सरकारतर्फे निवेदन केले आहे. खासदार इम्तियाज जलील यांनी कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर औरंगाबाद जिल्ह्यातील सरकारी दवाखान्यांमधील रिक्त पदे आणि वैद्यकीय सोयी-सुविधांचा अभाव यासंदर्भात खंडपीठात जनहित याचिका दाखल केलीय. याची नुकतीच सुनावणी झाली.
या याचिकेच्या अनुषंगाने खंडपीठाने ७ जून 2021 रोजी शासनाला औरंगाबाद जिल्ह्यामधील सरकारी दवाखान्यांमधील रिक्त पदांच्या ५० टक्के पदे भरण्याची प्रक्रिया एका आठवड्यात सुरू करावी आणि ६ ते ८ आठवड्यात पूर्ण करण्याचे आदेश दिले होते.
त्यासंदर्भात शासनातर्फे वरीलप्रमाणे निवेदन केले आहे. तसेच वर्ग १ आणि वर्ग २ ची पदे महाराष्ट्र लोकसेवा अयोगामार्फत (एमपीएससी) भरली जातात, असे निदर्शनास आणून दिले असता लोकसेवा आयोगाला प्रतिवादी करण्याची परवानगी खंडपीठाने सोमवारी दिलीय.
कोरोना आणि इतर अनुषंगिक विषयावरील सुनावणीसाठी स्थापन विशेष खंडपीठामध्ये या जनहित याचिकेवर बुधवारी सुनावणी होणार आहे. खासदार जलील यांनी सोमवारी दिवाणी अर्ज दाखल करून औरंगाबाद महापालिकेला प्रतिवादी करण्याची परवानगी मागितली असता खंडपीठाने ती दिलीय.
सुनावणीवेळी खासदार इम्तियाज जलील यांनी व्यक्तिशः बाजू मांडली आहे. राज्य शासनातर्फे ॲड. सुजित कार्लेकर यांनी काम पाहिले आहे.
