पुणे : पुणे विभागातील जनहिताच्या विकासकामांसाठी कोणत्याही प्रकारे निधीची कमतरता भासू दिली जाणार नाही. जनतेच्या कामांसाठी क्रियान्वयनातील टप्पे कमी करून विकासकामे वेगाने पूर्ण करावी. विकासकामांसाठी प्रशासनाला शासनाचे सर्वतोपरी सहकार्य राहील, असे राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सांगितले. मुख्यमंत्री आज पुणे दौऱ्यावर आहेत. (CM Eknath Shinde Pune Tour) यावेळी त्यांनी पुणे विभागीय आयुक्त कार्यालयात पाऊस, अतिवृष्टी, पीक पाहणी आणि विकासकामांबाबत आयोजित आढावा बैठक घेतली. (CM Eknath Shinde Took Review Pune Division)
पूरग्रस्त भागातील नुकसानीचे पंचनामे करण्याचे काम त्वरित पूर्ण करावे. शासनाच्या मदतीपासून कुणीही वंचित राहणार नाही याची दक्षता घ्यावी. दरड प्रवण गावातील तात्पुरते स्थलांतर केलेल्या नागरिकांना सर्व प्रकारच्या मूलभूत सुविधा देण्यात याव्यात. प्राणहानी व घरांच्या नुकसानीची भरपाई देण्याबाबत आवश्यक निधीची मागणी करण्यात यावी, असेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी विभागातील पेरणी, पीक कर्जवाटप, बी-बियाणे आणि खतांची उपलब्धता याचाही आढावा घेतला. कृषि निविष्ठांची कमतरता भासू देऊ नये आणि निकृष्ठ बियाण्यांच्या बाबतीत विशेष लक्ष ठेवावे. पीक कर्जवाटपाचे उद्दिष्ट पूर्ण होईल याकडेही लक्ष द्यावे. पीक विमा योजनेचा लाभ शेतकऱ्यांना वेळेवर मिळावा यासाठी विमा कंपन्यांना सूचना देण्यात याव्या. पीक कर्ज वाटपाचे प्रमाण वाढविण्यासाठी जिल्हा आणि विभाग स्तरावर बैठका घेण्यात याव्यात, असे निर्देशही त्यांनी दिले.

मुख्यमंत्र्यांनी विभागातील कोविड परिस्थितीचा आढावा घेतला. (Covid-19) कोविडची वर्धित मात्रा घेण्यासाठी नागरिकांच्या प्रबोधनावर भर द्यावा आणि व्यापक प्रमाणात सर्व माध्यमांद्वारे जनजागृती करण्यात यावी. येणाऱ्या सण-उत्सवाच्या पार्श्वभूमीवर शाळा, महाविद्यालयात लसीकरण शिबिरांचे आयोजित करावे. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या ७५ दिवस लसीकरण कार्यक्रमांतर्गत लसीकरणाचे प्रमाण वाढवावे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधून लसीकरणासाठी विशेष मोहीम राबवावी. पावसाळ्यातील आजार, डेंग्यू, मंकीपॉक्स आदी आजाराबाबत दक्षता घ्यावी, असे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी दिले.

बैठकीत विभागातील विकासकामांचा आढावा घेण्यात आला. पुणे रिंगरोडसाठी आवश्यक भूसंपादनाच्या कामाला गती द्यावी. भूसंपादततील वादाचे मुद्दे लोकअदालतीच्या माध्यमातून सामोपचाराने सोडवावे. वाहतुकीचे नियोजन करताना रिंगरोडला जोडणाऱ्या मिसिंग लिंकचा समावेश करावा. पुणे शहरातील वाहतूक कोंडी सोडविण्यासाठी आवश्यक नियोजन करावे. रस्त्यावरील खड्डे भरताना तात्पुरते काम न करता नव्या तंत्रज्ञानाचा वापर करावा. पुणे महानगर विकास प्राधिकरण क्षेत्रातील एकात्मिक वाहतूक आराखड्याबाबत एकत्रित बैठक मुंबई येथे आयोजित करण्यात येईल, असे त्यांनी सांगितले.

प्रधानमंत्री आवास योजनेचे उद्दिष्ट १०० टक्के पूर्ण करावे. राज्य आणि केंद्रशासनाच्या योजनांचा आढावा विभागीय आयुक्त स्तरावर घेण्यात यावा. राज्यातील विविध योजनांसाठी केंद्र सरकार निधी देण्यास तयार आहे. केंद्र सरकारकडे प्रलंबित बाबी मार्गी लागण्यासाठी राज्य शासन आवश्यक पाठपुरावा करेल. अशा विकास योजनांच्या कामाला गती देण्यात यावी, असेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.