महाराष्ट्राच्या सत्तासंघर्षावर सुप्रीम कोर्टात (Supreme Court) आज सुनावणी होत आहे. यावेळी पाच सदस्यीय घटनापीठ शिवसेना पक्षाच्या चिन्हासंदर्भात युक्तिवाद (Argument regarding Shivsena party symbol) करा, असे आदेश पक्षकारांना दिले. यावर उद्धव ठाकरेंची (Uddhav Thackeray) बाजू मांडत असलेले वकील कपिल सिब्बल (Kapil Sibal) यांनी आक्षेप घेत विधानसभा उपाध्यक्षांनी अपात्र ठरवलेल्या आमदारांचा मुद्दा उपस्थित केला. कपिल सिब्बल (Kapil Sibal) यांनी परत एकदा २० जून पासून घडलेल्या राजकीय घडामोडींचा आढावा घेतला. शिंदे गटाने निवडणूक आयोगाकडे याचिका दाखल करण्यापूर्वी महाराष्ट्रात बऱ्याच राजकीय घडामोडी घडलेल्या आहेत.

त्यामुळे प्रथम आमदारांच्या अपात्रतेसंदर्भातील निर्णय झाला पाहिजे, असा आग्रह कपिल सिब्बल (Kapil Sibal) यांनी धरला. यावेळी घटनापीठाने एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) हे कोणत्या अधिकाऱ्याने शिवसेनेचे चिन्ह (Shivsena party symbol) मिळवण्यासाठी निवडणूक आयोगाकडे गेले, असा प्रश्न उपस्थित केला. ते शिवसेनेचे सदस्य म्हणून गेले की आमदार म्हणून निवडणूक आयोगाकडे गेले? असा प्रश्न घटनापीठाने विचारला.

यावर कपिल सिब्बल (Kapil Sibal) यांनी म्हटले की हाच तर मूळ मुद्दा आहे. प्रथम एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) हे कोणत्या अधिकाराने निवडणूक आयोगाकडे गेले हे स्पष्ट झाले पाहिजे. त्यावर एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) हे शिवसेनेचे सदस्य असल्यास निवडणूक आयोगाकडे जाऊ शकतात, असे घटनापीठाने म्हटले.

20 जून रोजी या सर्व गोष्टी सुरू झाल्या, 21 जून रोजी आमदारांची बैठक बोलावण्यात आली. या बैठकीसाठी व्हीप बजावून देखील आमदार आले नाहीत आणि ते गुवाहाटी ला गेले. त्यानंतर 29 जून रोजी शिवसेनेच्या बंडखोर आमदारांनी भाजपसोबत जाऊन सरकार स्थापन केले, ही पक्ष विरोधी कारवाई असल्याचा युक्तिवाद ठाकरे गटाचे (Uddhav Thackeray) वकील कपिल सिपल (Kapil Sibal) यांनी केला. तर व्हिप धुडकावणाऱ्यांवर राजकीय पक्षाला कारवाईचे अधिकार संबंधित पक्षाचे असतात.

निवडणूक आयोगाकडे शिंदे गटाने मूळ पक्ष असल्याचा दावा केला. मात्र पक्षाचे सदस्यत्व आहे की नाही हे ठरवणं महत्त्वाचं आहे, असा युक्तिवाद देखील कपिल सिब्बल (Kapil Sibal) यांच्याकडून करण्यात आला. शिंदे (Eknath Shinde) गटाने निवडणूक आयोगाकडे शिवसेनेच्या चिन्हाबाबत याचिका दाखल केल्यानंतर आताचा पेच निर्माण झाल्याचे घटनापीठाने म्हटले.

यावर सिब्बल यांनी पुन्हा पक्षांतर बंदीचा मुद्दा उपस्थित करत दहाव्या परिशिष्टानुसार पक्षातील फुटीला मान्यता नाही, असं म्हटलं. जर ते मूळ पक्षाचे सदस्य असते आणि अपात्रतेचा मुद्दा प्रलंबित असेल, जर त्यांनी स्वतःच्या इच्छेने पक्ष सदस्यत्वाचा राजीनामा दिला असेल पक्षाच्या व्हिपचे उल्लंघन केले असेल. हे सर्व 19 जुलै पूर्वी म्हणजेच निवडणूक आयोगाकडे जाण्यापूर्वी घडले आहे. याकडे कपिल सिब्बल यांनी न्यायालयाचे लक्ष वेधण्याचा प्रयत्न केला.

यावेळी घटनापीठाने शिवसेनेच्या चिन्हाबाबत (Shivsena party symbol) निर्णय घेताना विधानसभा अध्यक्ष आणि निवडणूक आयोगाच्या अधिकाराच्या कक्षेचा विचार करावा लागेल, असेही म्हटले आहे.

महाराष्ट्रातील सत्ता संघर्षाच्या सुनावणीकडे संपूर्ण देशाचे लक्ष लागलं आहे. शिवसेनेच्या पक्ष चिन्हाबाबत आज निर्णय येण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे याबाबत काय निर्णय लागतो? याकडे सगळ्यांचेच लक्ष लागलेलं आहे.