टिओडी मराठी, मुंबई, दि. 15 जुलै 2021 – मुंबई उच्च न्यायालयाने कोरोना काळात ‘वंदे भारत’ योजनेअंतर्गत सेवेत असलेल्या सर्व पायलटचा तपशील सादर करण्याचे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलेत. तसेच आजवर किती पायलटना लस मिळाली आहे?, अशी विचारणाही कोर्टाने सरकारकडे केलीय. अॅड. प्रसाद ढाकेफाळकर यांनी मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठापुढे मुंबई उच्च न्यायालयात या सुनावणीत याचिकाकर्त्यांची बाजू मांडली.

कोरोना काळात सतत सेवेत असलेल्या व औषध, लसी पोहचवण्यापासून अनेक महत्त्वाच्या आवश्यक बाबींसाठी कर्तव्य बजाविण्यात विमान सेवेचा मोलाचा वाटा होता. त्यामुळे ‘कोरोना योद्धा’ या पायलटनाही संबोधून विमा संरक्षण द्यावे, अशी मागणी पायलट संघटनेच्या वतीने एक याचिका दाखल करून केली आहे.

कोरोनामुळे मृत्यू झालेल्या पायलटच्या कुटुंबियांना केंद्र सरकारने सुमारे दहा कोटी रुपयांचे आर्थिक संरक्षण द्यावे, अशी प्रमुख मागणी यावेळी केली. 13 पायलटचा मागील दोन वर्षात कोरोनामुळे मृत्यू झालाय.

अत्यावश्यक सेवेत पायलटचे काम येते आणि वंदे भारत योजनेत अनेक प्रकारे पायलटनी देशसेवेचे काम केल्याचेही त्यांनी न्यायालयाला सांगितले. यामुळे लसीकरण मोहिमेत त्यांनाही प्राधान्य दयावे, अशी मागणी देखील याचिकेतून केली आहे.

न्यायालयाने या याचिकेची दखल घेत याचिकादार संघटनेला एकूण किती पायलट वंदे भारत योजनेत सेवेत होते?, त्यांच्या कामाचे स्वरुप काय होते?, किती पायलटनी लस घेतली आहे?, याचा तपशील सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत. तसेच या याचिकेवर पुढील सुनावणी दोन आठवड्यांसाठी तहकूब केलीय.