केंद्र सरकारच्या कांद्यावर ४० टक्के निर्यातशुल्क लागू करण्याच्या निर्णयाला शेतकरी आणि विरोधी पक्षांनी जोरदार विरोध केला आहे. त्याचबरोबर राज्य सरकारमधील मंत्र्यांनीदेखील याप्रकरणी विरोधाची भूमिका मांडली आहे. केंद्र सरकारने या निर्णयावर फेरविचार करावा अशी मागणी शिवसेने शिंदे गट आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या अजित पवार गटाने केली आहे.

हेही वाचा “…“शरद पवारांनी विनाकारण राहुल गांधींच्या नादी लागून…”, रामदास आठवलेंचं मिश्किल विधान”

दरम्यान, शिवसेनेच्या शिंदे गटाचे प्रवक्ते आणि आमदार संजय शिरसाट यांनी राज्यतल्या कांद्याचा प्रश्न गंभीर असल्याचं वक्तव्य केलं आहे. शिरसाट यांनी काही वेळापूर्वी टीव्ही ९ मराठीशी बातचीत केली. यावेळी शिरसाट म्हणाले, सरकारने दर वेळेला शेतकऱ्याला गृहित धरू नये. शेतकरी पेटून उठेल तेव्हा सगळे अडचणीत येतील. याच कांद्यामुळे दिल्लीचं सरकार पडलं. कांद्यामुळे काँग्रेसचं सरकार गेल्याचं आपण सगळ्यांनी पाहिलं आहे. कांद्यामुळे केंद्रातलं सरकारही हालतं हे याआधी आपण बघितलं आहे. त्यामुळे शेतकऱ्याला कधीच गृहित धरायचं नाही. त्याउलट शेतकऱ्याचा सन्मान कसा करता येईल ते पाहावं.

दरम्यान, कांदा प्रश्नावर राज्याचे सार्वजनिक बांधकाम मंत्री दादा भुसे यांनी केलेलं वक्तव्य चुकीचं होतं असंही संजय शिरसाट म्हणाले, शेतकरी अडचणीत असताना दादा भुसे यांच्यासारख्या व्यक्तीकडून असं वक्तव्य येऊ नये असं संजय शिरसाट म्हणाले.

कांद्याच्या वाढत्या किंमतीवर प्रसारमाध्यमांशी बोलत असताना दादा भुसे म्हणाले होते की आपलं सरकार कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांवर अन्याय होऊ देणार नाही. कांदा जास्त दिवस टीकू शकत नाही. प्रक्रिया करून कांदा टिकवण्यासाठी जो खर्च येतो तो भागत नाही. कांदा २०-२५ रुपये किलोवर गेला, आणि ज्याला कांदा परवडत नसेल तर त्याने महिने-दोन महिने, चार महिने कांदा खाल्ला नाही तर काय बिघडतं?