टिओडी मराठी, पुणे, दि. 10 मे 2021 – महाराष्ट्रातील अडचणीत येणाऱ्या कारखान्यांना बँकांकडून नाबार्डच्या निकषापलीकडे कर्ज पुरवठा करता यावा, याकरिता मंत्रालयामध्ये उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या कार्यालयामध्ये सोमवारी (10 मे) बैठक होणार आहे. महाराष्ट्रातील सहकारी साखर कारखान्यांना ‘नाबार्ड’च्या निकषांपेक्षा अधिक कर्ज हवंय. 

ऊस उपलब्धता अधिक प्रमाणात असल्याने साखर कारखान्यांकडून साखरेचे वाढीव उत्पादन घेतले जात आहे. मात्र, गाळप केलेल्या उसाची रास्त आणि किफायतशीर रक्कम अर्थात एफआरपी शेतकऱ्यांना 15 दिवसांत द्यावी लागते. तसेच इतर प्रक्रिया खर्च देखील करावा लागतो. याशिवाय बँकांकडून घेतलेल्या कर्जाचे व्याज आणि हप्ते द्यावे लागतात. या पार्श्वभूमीवर आज बैठकीत चर्चा होणार आहे.

ज्यामध्ये जिल्हा सहकारी बँक आणि राज्य सहकारी बँकेच्या वतीने साखर कारखान्यांना मुदती आणि खेळते भांडवल कर्ज पुरवठा केला जातो. हा कर्ज पुरवठा नाबार्डच्या पतनिरीक्षण निकषानुसार मर्यादेत करावा लागतो. सध्या कारखान्यांचा गाळप हंगाम सुरू आहे. आणि ऊस उपलब्धता अधिक प्रमाणात आहे.

त्यामुळे साखर कारखाने अधिक गाळप करून उत्पादन घेताहेत. गाळप केलेल्या उसाची रास्त आणि किफायतशीर रक्कम अर्थात एफआरपी शेतकऱ्यांना १५ दिवसांत द्यावी लागते. तसेच इतर प्रक्रिया खर्च, बँकांचे कर्जाचे हप्ते भरावे लागतात. यासाठी बँका साखर कारखान्यांना मालतारण आणि नजरगहाण कर्ज मंजूर करण्यास नाबार्डने बंधने घातली आहेत.

या दरम्यान, गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील, महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात, सहकार मंत्री बाळासाहेब पाटील, सहकार राज्यमंत्री विश्वजित कदम, नियोजन आणि वित्त विभागाचे अपर मुख्य सचिव, साखर संघाचे अध्यक्ष, राज्य बँके च्या प्रशासकीय मंडळाचे अध्यक्ष विद्याधर अनास्कर, नाबार्डचे अध्यक्ष, तर साखर आयुक्त शेखर गायकवाड, सहकार आयुक्त अनिल कवडे आणि पुणे, सांगली, कोल्हापूर, सातारा, नगर व लातूर जिल्हा बँकांचे अध्यक्ष दूरदृश्यप्रणालीद्वारे या बैठकीला उपस्थित राहणार आहेत.

साखर कारखान्यांची साखर विक्री उत्पादनाच्या प्रमाणात होत नाही. मात्र, कारखान्यांना 15 दिवसांत एफआरपी देणे आवश्यक आहे. तसेच प्रक्रिया खर्च करावा असतो. मात्र, नाबार्डच्या निकषानुसार कर्ज मर्यादा मंजूर करता येत नाही. परिणामी, कारखान्यांच्या अडचणीत वाढ होतेय.

या पार्श्वभूमीवर राज्यातील साखर कारखान्यांना कर्ज पुरवठा करण्यासाठी चालू आणि पुढील आर्थिक वर्षांसाठी बँकांना नाबार्डचे ‘युनिट व सेक्टर एक्स्पोजर’चे बंधन नसावे. जेणेकरून बँकांना सुरक्षित कर्ज पुरवठा करून उत्पन्न मिळवणे सोयीचे होणाराय, याकडे लक्ष वेधले आहे.