टिओडी मराठी, नवी दिल्ली, दि. 13 जून 2021 – अर्थ मंत्रालयाने सर्व सरकारी विभाग आणि मंत्रालयांना त्यांच्या खर्चावर नियंत्रण ठेवावे, अशी सूचना केली आहे. तसेच सर्व विभागाने अनावश्यक खर्च कमी करावा, जेणेकरून आवश्यक ठिकाणी अधिक खर्च करता येईल, असेही निर्देश सरकारने दिलेत. यामुळे केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना मोठा झटका बसला आहे.

केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना सरकारकडून दिल्या जाणाऱ्या अनेक सुविधांमध्ये कपात केली जाणार आहे. कॉस्ट कटिंगचीची झळ केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना बसणार आहे. सरकारने नॉन-स्कीम खर्चामध्ये 20 टक्क्यांपर्यंत कपात करण्याचे आदेश दिलेत.

अर्थ मंत्रालयाने खर्च कमी करण्यासाठी 2019-20 आर्थिक वर्ष निवडले आहे. यामुळे या अंतर्गत येणाऱ्या कर्मचाऱ्यांचा अधिक कामाचा भत्ता तसेच इतर अनेक भत्ते कापले जाण्याची शक्यता वर्तविली आहे. याचा थेट परिणाम केंद्रातील सरकारी कर्मचाऱ्यांवर होणार आहे.

या दरम्यान, वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसाठी देशांतर्गत आणि आंतरराष्ट्रीय प्रवास भत्ता कमी करता येऊ शकतो. याशिवाय सरकारी कार्यालयांचे भाडे कमी करणे शक्य आहे.

तसेच स्टेशनरीच्या वस्तू, विजेची बिले, रॉयल्टी, प्रकाशने, प्रशासकीय खर्च, रेशन खर्च इत्यादींचा समावेश या कपातीच्या यादीत केला जाऊ शकतो. तसेच कर्मचाऱ्यांना बक्षिस किंवा बोनस म्हणून दिली जाणारी रक्कम कमी करणं शक्य आहे.