टिओडी मराठी, मद्रास, दि. 18 ऑगस्ट 2021 – कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेत देशामध्ये गंभीर परिस्थिती उद्भवलेली असताना सर्वोच्च न्यायालयापासून ते देशातील अनेकविध उच्च न्यायालयांनी केंद्रातील नरेंद्र मोदी सरकारला सुनावले होते. निवडणूक आयोगाला दणका दिल्यानंतर आता मद्रास उच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला फटकारले आहे. सीबीआयला पिंजऱ्यातील पोपट म्हणत केंद्र सरकारला या पोपटाला म्हणजेच सीबीआयला मुक्त करण्याचे आदेश केंद्राला दिलेत.

सीबीआय भाजपच्या नेतृत्वाखालील केंद्र सरकारच्या हातातील बाहुले बनल्याचा आरोप विरोधकांकडून केला जात आहे. केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ही संसदेला अहवाल देणारी एकमेव स्वायत्त संस्था असायला हवी. तसेच सीबीआय ही सीएजी प्रमाणे केवळ संसदेला उत्तरदायी असणारी संस्था असावी, असे मत मद्रास उच्च न्यायालयाने एका याचिकेवरील सुनावणी दरम्यान नोंदवले आहे.

हा आदेश म्हणजे ‘पिंजऱ्यातील पोपट अर्थात सीबीआयला सोडण्याचा प्रयत्न आहे. २०१३ मध्ये कोलफील्ड वाटप प्रकरणांच्या सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने सीबीआयवर टिप्पणी करून त्याला ‘पिंजऱ्यातील पोपट’ असे संबोधले होते. या एजन्सीला जेव्हा वैधानिक दर्जा दिला जाईल, तेव्हाच ती स्वायत्त असणार आहे.

याशिवाय न्यायालयाने केंद्र सरकारला सीबीआयला अधिक अधिकार देण्यासाठी स्वतंत्र कायदा करण्याबाबत विचार करण्याचा व निर्णय घेण्याचे निर्देश दिलेत. जेणेकरून सीबीआय केंद्राच्या प्रशासकीय नियंत्रणाशिवाय कार्यात्मक स्वायत्ततेसह आपले काम करू शकेल, असेही न्यायालयाने म्हंटलं आहे.

यादरम्यान, मागील काही वर्षांत सीबीआयने अनेक विरोधी नेत्यांवर गुन्हे दाखल करून तपास सुरू केलाय. त्यामुळे सीबीआय भाजपच्या नियंत्रणामध्ये असल्याचा आरोप होत आहे. पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी तर सीबीआय हे पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी नियंत्रित केलेले ‘षड्यंत्र ब्यूरो ऑफ इन्व्हेस्टिगेशन’ आहे, असा आरोप अनेकदा केलाय.