हमीभावाच्या मुद्यावरुन स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे (Swabhimani Shetkari Sanghatana Raju Shetti) प्रमुख राजू शेट्टी यांनी आक्रमक भूमिका घेतली आहे. देशातील शेतकऱ्यांना हमीभावाचा कायदा करायचा झाल्यास ग्रामपंचायत पातळीपासून ते संसदेपर्यंतची लढाई आता सभाग्रुहाबरोबरच रस्त्यावर सुध्दा लढली पाहिजे असे  शेट्टी म्हणाले. पुण्यात स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेच्यावतीने देशभरातील शेतकरी नेत्यांच्या आणि पदाधिकारांच्या एक दिवसीय कार्यशाळेत शेट्टी बोलत होते. (Raju shetti was addressing a workshop in Pune organized for the farmer leaders)

शेतकरी कर्जबाजारी होऊ नये म्हणून त्याला हमीभावाचं संरक्षण देणं गरजेचं आहे. त्यासाठी स्वामिनाथन आयोगानं ज्या शिफारशी मांडल्या आहेत, त्या लागू कराव्यात असे शेट्टी म्हणाले. (Recommendations by Swaminathan commission should be applied) दीडपट हमीभावाचे आश्वासन या सरकारनं दिले होते. मात्र, ते अद्याप पूर्ण केलं नाही.  त्या आश्वासनाची सरकारनं अंमलबजावणी करावी असे शेट्टी म्हणाले. भारतीय शेतकरी हा निसर्गावर अवलंबून असणारी शेती करतो. निसर्गाचे वर्तन हे आपल्या हातात नसते, यामध्ये शेतकऱ्यांना मोठा फटका बसतो असेही ते म्हणाले. अन्नधान्याच्या किंमती जर स्थिर राहिल्या तर त्याचा शेतकऱ्यांना, सरकारला आणि ग्राहकांना देखील फायदा होईल असेही राजू शेट्टी म्हणाले.

आम्हाला प्रत्येक गोष्टीसाठी मोर्चे काढावे लागत आहेत. प्रत्येक गोष्टीसाठी सरकारला वेठीस धरावे लागत आहे. त्यामुळं सरकारनं हमीभावाचा कायदा करावा असे राजू शेट्टी म्हणाले. या कायद्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी शेतकऱ्यांसह सर्वांनी सहकार्य करण्याची गरज आहे.  देशातील शेतकरी नेत्यांनी एकत्रित येवून 2018 साली कृषी उत्पादनासाठी किमान आधारभूत किंमतीसाठी शेतकऱ्यांचे हक्क विधेयक 2018 या कायद्यात सर्व अन्नधान्य, सर्व भरडधान्य , सर्व फळे, सर्व मसाला पिके, कंदपीके, औषधी वनस्पती, दुधाचे सर्व प्रकार, जंगलातील सर्व उत्पादने, फुलझाडे यांचा समावेश करण्यात आला आहे. तसेच चारा गवत, वृक्ष निर्मीती, नर्सरी उत्पादन सर्व जनावरे आणि प्राणी उत्पादने उदाहरणार्थ मटन ,अंडी आणि कुकूटपालन सर्व मत्स्यपालन, मध रेशीम किटकाचे कोष या घटकांचाही समावेश करण्यात आला आहे.

शेतकरी केंद्रीत योजनांची अमलबजावणी केंद्र सरकारकडून होणे गरजेचे असल्याचे मत MSP गॅरंटी चे राष्ट्रीय अध्यक्ष व्ही एम. सिंह यांनी व्यक्त केले. शेतकऱ्यांचे हक्क आणि सरकारचे कर्तव्य या दोन्हीची अंमलबजावणी करण्याची आवश्यकता आहे. MSP चा कायदा देशातील शेतकऱ्यांना जोपर्यंत मिळणार नाही तोपर्यंत देशभर ही चळवळ तीव्र करणार असल्याचे सिंग म्हणाले.