या याचिकेत म्हटलं आहे की, जर कुणाला मांसाहार करायचा असेल तर त्यांनी तो खुशाल करावा, मांसाहाराला आमचा विरोध नाही. पण शाकाहारी लोकांच्या घराजवळ त्याची जाहीरात करणं हे त्या त्या समुदायाच्या मुलभूत अधिकारांवर गदा आणल्यासारखं आहे, असा आरोप या जनहीत याचिकेतून करण्यात आला आहे. श्री ट्रस्टी आत्म कमल लब्धीसुरीश्वरजी जैन ज्ञानमंदिर ट्रस्ट, सेठ मोतीशा धर्मादाय ट्रस्ट आणि श्री वर्धमान परिवार आणि ज्योतींद्र शाह यांनी एकत्रितपणे ही याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल केली आहे.

मुख्य म्हणजे रस्त्यांसह सार्वजनिक ठिकाणी आणि धार्मिक स्थळांशेजारी करण्यात येणाऱ्या जाहिरांतीसोबत टिव्ही आणि सर्व प्रकारच्या मीडियावर करण्यात येणाऱ्या मांसाहाराच्या जाहिरांतीवर बंदी आणण्याची मागणी या याचिकेतून करण्यात आली आहे. या जाहिरातींमधून विक्रेते हे प्राणी-पक्षांच्या हत्येला प्रोत्साहन देत असल्याचा दावा केला आहे. सोबतच त्यातून कायद्याचं उल्लंघन होत असल्याचंही सांगण्यात आलं आहे. या याचिकेत गुजरात, उत्तर प्रदेश आणि उत्तराखंड या राज्यांनी अशा प्रकारची बंदी लावल्याचा दाखलाही देण्यात आला आहे. आता या प्रकरणात सोमवारी हायकोर्ट काय निर्णय देते याकडे सर्वांचे लक्ष लागून आहे.