मुंबई :
मनी लॉन्ड्रिंग प्रकरणात (Money Laundering) राज्याचे माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख (Anil Deshmukh) यांना मुंबई उच्च न्यायालयाकडून (Bombay High Court) जामीन मंजूर करण्यात आला आहे. जवळपास ११ महिने गजाआड राहिल्यानंतर अनिल देशमुखांना हायकोर्टाने दिलासा दिला आहे. ईडीने (ED) दाखल केलेल्या गुन्ह्याच्या प्रकरणात जामीन मिळाला असला तरी अद्याप सीबीआयच्या गुन्ह्यात जामीन मिळाला नसल्याने अनिल देशमुख यांचा तुरुंगवास तूर्त कायम राहणार आहे.

मात्र अनिल देशमुखांना (Anil Deshmukh) जामीन मिळाला असला तरी तुरुंगातून त्यांची तातडीने सुटका होणार नाही. ईडीकडून (ED) दाखल केलेल्या मनी लाँड्रिंग (Money Laundering)  प्रकरणाच्या गुन्ह्यात हायकोर्टाने अनिल देशमुखांना जामीन दिला आहे, असं असलं तरी सीबीआयचा गुन्हा अद्याप प्रलंबित आहे. त्यात त्यांना न्यायालयीन कोठडी बजावण्यात आली आहे.

ईडीकडून मिळालेल्या जामिनाच्या निर्णयाच्या आधारे अनिल देशमुख यांच्या वतीने पुन्हा एकदा सीबीआय कोर्टात जामिनासाठी अर्ज केला जाईल. दोन्ही गुन्हे एकाच प्रकरणात असल्याचं त्यांचे वकील सांगतील. एखाद्या आरोपीला एका तपास यंत्रणेकडून जामीन मिळाला असेल, तर त्याच प्रकरणात दुसऱ्या तपास यंत्रणेकडून सहसा जामीन दिला जातो, त्यामुळे ही लढाई तुलनेने सोपी असू शकते.

अनिल देशमुख यांच्या वकिलांना मुंबई सत्र न्यायालयात म्हणजे जिथे सीबीआयचा खटला प्रलंबित आहे, तिथे स्वतंत्र जामीन अर्ज करावा लागेल. मात्र कोर्टाच्या निर्णयाच्या आधारेच देशमुखांची सुटका होणार की नाही, हे ठरणार आहे.

ईडीने दाखल केलेल्या गुन्ह्यात एक लाखाच्या जातमुचलक्यावर अनिल देशमुख (Anil Deshmukh) यांना जामीन मिळाला आहे. मात्र ईडीने सर्वोच्च न्यायालयात या निर्णयाला आव्हान देणार असल्याचं सांगितल्याने त्यावर अनिल देशमुखांची सुटका अवलंबून असेल. परंतु तूर्तास त्यांचा मुक्काम हा आर्थर रोड कारागृहात असेल.