सध्याचं गलिच्छ राजकारण लक्षात घेता पक्षांतरबंदी कायदा (Anti-Defection Law) अधिक सक्षम करण्याची गरज आहे, असं मत विशेष सरकारी वकील उज्ज्वल निकम यांनी व्यक्त केले. ‘एकाच्या घरी नांदायचं, दुसऱ्याचं मंगळसूत्र घालायचं, उखाणा तिसऱ्याचा घ्यायचा अन् गर्भ मात्र चौथ्याचा वाढवायचा,’ अशी विचित्र परिस्थिती दुर्दैवाने महाराष्ट्राच्या राजकारणात आहे, असा टोला देखील त्यांनी लगावला. (Adv. Ujwal Nikam comments over government)

अकोल्यात एका कार्यक्रमानिमित्त आले असता ॲड. उज्वल निकम यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला. ते म्हणाले, महाराष्ट्रात अनेक गंभीर प्रश्न आहेत. पावसाळा सुरू आहे. शेतकऱ्यांचे अनेक जटील प्रश्न सरकारला सोडवावे लागणार आहेत. ही जी काही राजकीय व्यवस्था चालली आहे, ती कुठेतरी थांबली पाहिजे. अशाप्रकाराची गुंतागुंत जास्त वेळ लांबणे हे निश्चितच राज्याच्या स्थिरतेसाठी चांगले लक्षण नाही. याच्यावर कुठेतरी अंतिम निर्णय झाला पाहिजे. राज्यकारभार सुरळीत चालला पाहिजे, अशी एक नागरिक म्हणून माझी अपेक्षा आहे.’

विधानसभा सभापतींची निवड झाली नसल्याने सध्या उपाध्यक्ष काम बघत आहेत. त्यांना सभापतींचे सर्व अधिकार प्राप्त झाले आहेत. उपाध्यक्षांविरोधात एका गटाची अविश्वास ठरावाची मागणी आहे. ती मागणी फेटाळून लावल्यास त्यावर दुसरा गट काय भूमिका घेतो, प्रकरण न्यायालयात गेले तर नेमका काय निकाल लागतो, याचे भाकीत आज करता येणार नाही, असेही त्यांनी सांगितले.

उपाध्यक्षांना सर्व अधिकार असल्याने ते निर्णय घेऊ शकतात. त्यांच्यावरील अविश्वासाचा ठराव हा त्यांनी आमदारांना निलंबित करण्यासाठी दिलेल्या नोटीसच्या अगोदर पाठवला की नंतर पाठवला? हा एक महत्त्वाचा मुद्दा आहे. यावर न्यायालयात काय निर्णय लागेल, हे सांगता येत नसल्याचे ॲड. निकम म्हणाले.