देशात राज्यसभेच्या ५७ जागांसाठी निवडणूक जाहीर झाली आहे. महाराष्ट्रात ६ जागांसाठी निवडणूक (Rajyasabha Elections) प्रक्रिया जाहीर झाली आहे. या ६ जागांसाठी ७ उमेदवार निवडणुकीच्या रिंगणात उभे असल्यानं चुरस वाढलीय. यामध्ये छोटे पक्ष आणि अपक्ष आमदारांच्या भूमिकेला मोठं महत्त्व प्राप्त झालंय. भाजपच्या वतीने पियूष गोयल, डॉ. अनिल बोंडे आणि धनंजय महाडिक (Piyush Goyal, Dr. Anil Bonde, Dhananjay Mahadik) तर शिवसेनेच्या वतीने संजय राऊत आणि संजय पवार (Sanjay Raut, Sanjay Pawar) यांना उमेदवारी दिली आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसनं प्रफुल पटेल (Praful Patel) आणि काँग्रेसनं इम्रान प्रतापगढी (Imran Pratapgadhi) यांना उमेदवारी दिली आहे. सहाव्या जागेसाठी भाजप आणि शिवसेनेच्या उमेदवारामध्ये जबरदस्त लढत होणार आहे. भाजपकडून देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांनी अपक्ष आमदारांच्या मतांची जुळवाजुळव सुरु केलेली आहे. शिवसेनाही (Shivsena) मतं फुटू नयेत म्हणून सतर्कता बाळगुन आहे.

या सर्व पार्श्वभुमीवर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी अडीच वर्षांपूर्वी घेतलेला एक निर्णय यावेळी गेमचेंजर ठरण्याची शक्यता आहे. महाविकास आघाडी सरकार स्थापन झाल्यानंतर शिवसेनेने त्यांच्या कोट्यातून काही छोट्या पक्षांनं दिलेल्या मंत्रिपदामुळं फायदा होणार असून सेनेच्या मतांमध्ये यामुळे वाढ होणार आहे.

महाविकास आघाडी सरकार स्थापन झाल्यानंतर शिवसेना, राष्ट्रवादी काँग्रेस (NCP) आणि काँग्रेसमध्ये (Congress) मंत्रिपदांचं वाटप करण्यात आले. शिवसेनेनं त्यांच्या कोट्यातील एक कॅबिनेट आणि दोन राज्यमंत्रीपद सहकारी पक्षांना आणि अपक्षांना दिली. आता शिवसेनेला याच निर्णयाचा राज्यसभा निवडणुकीत फायदा होण्याची शक्यता आहे.

शंकरराव गडाख यांना शिवसेनेने आपल्या कोट्यातून कॅबिनेट मंत्रिपद दिलं. बच्चू कडू यांच्या प्रहार जनशक्ती पार्टीचे दोन आमदार निवडून आले. बच्चू कडू यांना राज्यमंत्रिपद शिवसेनेच्या कोट्यातून देण्यात आलं होतं. कोल्हापूर जिल्ह्यातील शिरोळचे आमदार राजेंद्र पाटील यड्रावकर यांनाही शिवसेनेने राज्यमंत्रिपद दिलं आहे. त्यामुळे शिवसेनेने अडीच वर्षांपूर्वी घेतलेल्या निर्णयाचा फायदा राज्यसभा निवडणुकीत होण्याची शक्यता आहे.

पालघर जिल्ह्यातील डहाणूचे माकपचे आमदार विनोद निकोले यांनी महाविकास आघाडी सरकारला पाठिंबा देण्याचा निर्णय घेतलेला आहे तसेच जळगाव जिल्ह्यातील मुक्ताईनगरचे अपक्ष आमदार चंद्रकांत पाटील हे देखील शिवसेना पुरस्कृत आमदार म्हणून काम करत आहेत.

अशाप्रकारे अडीच वर्षांपूर्वी घेतलेल्या निर्णयाचा शिवसेनेला राज्यसभा निवडणुकीत फायदा होईल असं चित्र दिसत आहे. हे होत असताना भाजपही पूर्ण ताकदीने या निवडणुकीत लक्ष घालून आहे.