केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी क्रिप्टोकरन्सीमधून मिळणाऱ्या उत्पन्नावर 30 टक्के कर लागू करण्याची घोषणा करण्यात आली होती.
या घोषणेनंतर भारतात क्रिप्टोकरन्सीला कायदेशीर मान्यता मिळणार का ? याबाबतीत अनेक चर्चा सुरू आहेत. लोकांच्या मनात अनेक प्रश्न निर्माण होत आहे.
क्रिप्टोकरन्सीच्या कायदेशीर मान्यतेच्या मुद्द्यावर अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी आता थेट भाष्य केले आहे. सरकारने केवळ क्रिप्टोकरन्सी व्यवहारातून झालेल्या नफ्यावर कर लावला आहे आणि त्याला कायदेशीर मान्यता देणे अथवा त्याच्या नियमनाबाबत कोणताही निर्णय घेतला नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. क्रिप्टोकरन्सीचे नियमन आणि अधिकृत डिजिटल चलन याबाबत सरकार कायदा तयार करणार असल्याची चर्चा सुरू आहे. अशातच केंद्रीय अर्थसंकल्पात 30 टक्के कर लावण्याची घोषणा करण्यात आली आहे.
जाणून घेऊया अर्थ सचिवांनी या घोषणेवर मांडलेली भूमिका.
केंद्रीय अर्थसचिव टी. व्ही. सोमनाथम म्हणाले की, बिटकॉईन, इथेरियम किंवा एनएफटी यांना कधीही अधिकृत चलनाचा दर्जा मिळणार नाही. दोन लोकांमधील क्रिप्टोच्या व्यवहारांना क्रिप्टोकरन्सी असेट्स समजले जाईल. तुम्ही सोनं, हिरे किंवा क्रिप्टोची खरेदी करा पण त्याला केंद्र सरकार अधिकृत चलनाची परवानगी देणार नाही. क्रिप्टोकरन्सीमधील गुंतवणूक ही लाभदायक असेल याची खात्री देता येणार नाही असंही अर्थ सचिवांनी स्पष्ट केलं. यामध्ये गुंतवणूक केल्यानंतर जर नुकसान झालं तर त्याला सरकार जबाबदार नसेल असंही ते म्हणाले.
यावर रिझर्व्ह बँकेची भूमिका…
रिझर्व्ह बँकेचे गर्व्हनर शक्तिकांत दास म्हणातात की आभासी चलन हे मॅक्रो इकॉनॉमिक आणि आर्थिक स्थिरतेसाठी धोका असल्याचे ते म्हणाले.त्यांनी आभासी चलनाबाबत महत्त्वाचे वक्तव्य केले आहे. रिझर्व्ह बँकेने आपले पतधोरण जाहीर केले. त्यावेळी गर्व्हनर शक्तिकांत दास यांनी विविध मुद्यावर भूमिका स्पष्ट केली. शक्तिकांत दास म्हणाले की, क्रिप्टोमुळे आर्थिक स्थिरतेशी मुद्द्यांशी सामना करण्याची आरबीआयची क्षमता कमी होईल. केंद्र सरकारने अर्थसंकल्पात आभासी चलनाच्या नफ्यावर कर लावण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर एका आठवड्यानंतर दास यांनी अशी प्रतिक्रिया व्यक्त केली आहे.
