टिओडी मराठी, मुंबई, दि. 12 ऑगस्ट 2021 – भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल व्यवस्थित वाचयला हवा. 50 टक्के आरक्षण मर्यादा हटवण्याची मागणी ही सबब नाही. याच आरक्षण मर्यादेमुळे मराठा आरक्षण फेटाळले, ही वस्तुस्थिती आहे. 102 व्या घटना दुरुस्तीच्या मुद्द्यावरून संसदेमध्ये एक चकार शब्दही न काढता गप्प बसले होते. त्यामुळे भाजपची दुतोंडी भूमिका उघड झालीय, अशी टीका अशोक चव्हाण यांनी केली आहे.

याबाबत अशोक चव्हाण म्हणाले, 50 टक्के मर्यादेची अट शिथिल करावी, या मागणीसाठी कॉंग्रेसचे विरोधी पक्षनेते मल्लिकार्जून खर्गे, खासदार अधिर रंजन चौधरी, डॉ. अभिषेक मनू सिंघवी, बाळू धानोरकर, शिवसेनेचे खासदार संजय राऊत, विनायक राऊत, प्रतापराव जाधव, राष्ट्रवादीच्या खासदार सुप्रिया सुळे आणि वंदना चव्हाण यांनी बाजू मांडली आहे. मराठा आरक्षणाच्या संसदेतील लढ्याचे ते योद्धे आहेत.

तसेच खासदार संभाजी छत्रपती यांचा अपवाद वगळता भाजपचे इतर खासदार हाताची घडी आणि तोंडावर बोट ठेवून बसून होते. लोकसभा आणि राज्यसभेमध्ये काय घडले?, हे महाराष्ट्राने प्रत्यक्ष पाहिले आहे. आता भाजपने मराठा समाजाची कितीही दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न केला तरी ते त्याला बळी पडणार नाहीत.

देवेंद्र फडणवीस आणि चंद्रकांत पाटील या भाजपच्या दोन्ही नेत्यांना आता मराठा आरक्षणावर बोलण्याचा नैतिक अधिकार राहिला नाही. 102 व्या घटना दुरुस्तीनंतर राज्यांना अधिकार राहिलेले नसताना तत्कालीन भाजप सरकारने मराठा आरक्षण दिले, हे सिद्ध झालं आहे, अशी टीका चव्हाण यांनी केली आहे.