टिओडी मराठी, दि. 20 जुलै 2021 – राजकीय पक्षांच्या उमेदवारांची गुन्हेगारी पार्श्वभूमी निवडणूक आयोगापासून लपवणे आणि माहिती न देणाऱ्या राजकीय पक्षांचे निवडणूक चिन्ह फ्रीज किंवा रद्द केलं जावं, अशी अपिल निवडणूक आयोगाने मंगळवारी सर्वोच्च न्यायालयात केलीय. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाच्या उल्लंघन प्रकरणात निवडणूक आयोगाने हा उपाय कोर्टाला सुचवलाय. या याचिकेवरील निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने राखून ठेवला आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने १३ फेब्रुवारी २०२० रोजी राजकीय निवडणूक उमेदवारांच्या गुन्हेगारीच्या पार्श्वभूमीबाबत खुलासा करण्यासंदर्भात आदेश दिले होते. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशांचे पालन न करणाऱ्यांविरोधात अवमान याचिका दाखल केली होती.

याच याचिकांवर सुनावणी दरम्यान निवडणूक आयोगाने सर्वोच्च न्यायालयात आपली बाजू मांडली. याचिकेमध्ये बिहारच्या २०२० सालच्या विधानसभा निवडणुकीमध्ये सर्वोच्च न्यायालयानेच्या आदेशांचे पालन झालं नाही, असे नमूद केलं होतं.

न्यायाधीश आर.एफ.नरीमन व बी आर गवई यांच्या खंडपीठासमोर या याचिकेवर सुनावणी झाली. यावेळी माकपाचे वरिष्ठ नेते पीव्ही सुरेंद्रनाथ यांनी सर्वोच्च न्यायालयाची बिनशर्त माफी देखील मागितली. राजकारणाचे गुन्हेगारीकरण होता कामा नये, असा आम्ही विचार करतो, असे सुरेंद्रनाथ म्हणाले.

त्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने केवळ माफी मागून काही उपयोग होणार नाही. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशांचं पालन होणं आवश्यक आहे. यावेळी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाची बाजू मांडणाऱ्या वकिलांनीही सर्वोच्च न्यायालयाची बिनशर्त माफी मागितली.

राष्ट्रवादीने २६ गुन्हेगारी प्रवृत्तीच्या उमेदवारांना दिली संधी :
राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाने निवडणुकीत एकूण २६ गुन्हे दाखल असलेल्या उमेदवारांना निवडणुकीच्या रिंगणात उतरवले. तर माकपने गुन्हेगारी पार्श्वभूमीच्या ४ उमेदवारांना तिकीट दिलं होतं, अशी माहिती निवडणूक आयोगाचे वरीष्ठ अधिवक्ता विकास सिंह यांनी सर्वोच्च न्यायालयात सांगितलं.

बहुजन समाज पक्षाचे वकिलांनी बसपाने एका गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असलेल्या उमेदवाराला निलंबित केलं आहे, अशी माहिती यावेळी सर्वोच्च न्यायालयात दिली. गुन्हेगारीचा इतिहास प्रतिज्ञापत्रामध्ये नमूद न केल्याचं लक्षात येताच आम्ही उमेदवारावर कारवाई केली, असे बसपाच्या वतीने सांगितले आहे.

‘राजद’चे १०३ उमेदवार गुन्हेगार पार्श्वभूमीचे :
राष्ट्रीय जनता दलाकडून (राजद) या नियमाचे मोठ्या प्रमाणात उल्लंघन झाल्याची माहिती निवडणूक आयोगाने न्यायालयात दिली. राजदने सुमारे १०३ गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असलेल्या उमेदवारांना तिकीट दिलं आहे, असे आयोगानं स्पष्ट केलं. तर जनता दल युनायटेडनं (जदयू) ५६ गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असलेल्या उमेदवारांना निवडणुकीचे तिकीट दिलं होतं.

निवडणूक आयोगाने याची आता कठोरपणे दखल घेण्याची गरज व्यक्त करत अशा पद्धतीने नियमांचं उल्लंघन करणाऱ्या राजकीय पक्षांची निवडणूक चिन्हं फ्रीज करण्याचा प्रस्ताव सर्वोच्च न्यायालयासमोर ठेवलाय.