टिओडी मराठी, लंडन, दि. 3 जुलै 2021 – पर्यावरणाला घातक अशा कचऱ्याची निर्मितीवर उपाय म्हणून सध्या ब्रिटनमध्ये ‘राइट टू रिपेअर’ होत आहे. या अनोख्या कायद्याची चर्चा ब्रिटनमध्ये सुरू आहे. या कायद्याप्रमाणे ब्रिटनमधील नागरिक वापरत असलेल्या इलेक्‍ट्रिक उपकरणांना आणखी दहा वर्षांचे आयुष्य मिळणार आहे.

यामुळे उत्पादनांची निर्मिती करणाऱ्या कंपन्यांना दुरुस्तीसाठी उपकरणांचे स्पेअर पार्ट ग्राहकांना उपलब्ध करून द्यावे लागणार आहेत. साधारणपणे इंग्लंडमध्ये सर्वसामान्य नागरिक इलेक्‍ट्रिक उपकरणे नादुरुस्त झाली की ती फेकून देतात. अन नवी उपकरणे खरेदी करतात.

त्यामुळे पर्यावरणाला घातक अशा कचऱ्याची निर्मिती होते, यावर उपाय म्हणूनच आता ब्रिटनमध्ये ‘राइट टू रिपेअर’ हा कायदा केला असून त्याप्रमाणे एखादे इलेक्‍ट्रिक उपकरण जरी नादुरुस्त झाले तरी ते दुरुस्त करून आणखी काही वर्षे वापरले जाणार आहे.

त्यासाठी आवश्‍यक असणारे सर्व स्पेअर पार्टस आणि तंत्र उपलब्ध करून देण्याची जबाबदारी संबंधित कंपन्यांची राहणार आहे. फ्रीज, एसी, वॉशिंग मशीन, टीव्ही यासारख्या उपकरणंबाबत हा कायदा उपयुक्त ठरणार आहे.

एकीकडे या कायद्याचे स्वागत सर्वसामान्य नागरिक करत असले तरी तज्ञांच्या मते, हा कायदा अपूर्ण आहे. ब्रिटनसारख्या देशांत इलेक्‍ट्रिक उपकरणे दुरुस्त करणाऱ्या सेवा महाग आहेत. त्यामुळेच अनेक वेळा ही उपकरणे दुरुस्त न करता नवी उपकरणे घेण्याकडे नागरिकांचा कल अधिक असतो.

आता इलेक्‍ट्रिक उपकरणांची निर्मिती करणाऱ्या संबंधित कंपन्यांनाही दुरुस्तीची सेवा देणाऱ्या अभियंत्याची व तंत्रज्ञांची भरती करावी लागणार आहे. ग्राहकांना स्वस्त दरात व योग्य दुरुस्ती उपलब्ध व्हावी, याची काळजी ही या ग्राहक कंपन्यांना घ्यावी लागणार आहे.

त्यांमधील काही अर्थतज्ज्ञांच्या मते, आता या कायद्यामुळे उत्पादनावर काही प्रमाणात परिणाम होणार असला तरी दुरुस्तीच्या माध्यमातून त्याची भरपाई होणार आहे.