टिओडी मराठी, मुंबई, दि. 20 मे 2021 – सध्या कोरोनाची दुसरी लाट सुरु आहे. यात लस आणि अनेक औषधांचा तुटवडा असतानाही कोरोना लस राजकीय नेते आणि कलाकारांना कशी मिळते? असा सवाल मुंबई उच्च न्यायालयाने सरकारला केला आहे. तसेच यावरून न्यायालयाने सरकारला खडसावले आहे.

महाराष्ट् सरकारने उच्च न्यायालयामध्ये सेलिब्रिटी आणि राजकारण्यांकडून होणाऱ्या कोरोना औषध वाटपासंबंधी माहिती सादर केली. न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि जी एस कुलकर्णी यांनी त्यावर नाराजी व्यक्त केलीय.

काँग्रेस आमदार झिशान सिद्दीकी आणि अभिनेता सोनू सूदच्या सोनू सूद फाऊंडेशनला कारणे दाखवा नोटीस बजावली आहे. मात्र, अद्याप त्यांचे उत्तर आले नाही, अशी माहिती राज्य सरकारने दिल्यानंतर उच्च न्यायालयाने नाराजी जाहीर केली आणि तुम्ही आतापर्यंत त्यांचे जबाब नोंदवायला हवे होते. त्यांच्याकडे कोणताही परवाना नाही, असे म्हंटले.

वकील राजेश इनामदार यांनी गेल्या सुनावणीवेळी जेव्हा रुग्णांना औषधे मिळत नाहीत, तेव्हा ते ट्विटरच्या माध्यमातून बॉलिवूड सेलिब्रिटी व राजकारण्यांकडे मदत मागतात, अशी माहिती दिली होती. यानंतर पुरवठा सुरळीत नसून तुटवडा असल्याची तक्रार राज्य करत असताना सेलिब्रिटी आणि राजकीय नेते रेमडेसिविर आणि टोसिलिझुमॅबसारखी औषधे कसे काय मिळवत आहेत? आणि कसे वाटप करत आहेत?, अशी विचारणा महाराष्ट्र सरकारसह केंद्राकडे न्यायालयाने केली होती.

रेमडेसिविर आणि अन्य औषधे गरजूंना उपलब्ध करून देणे चुकीचे नाही. पण, ही औषधे केंद्र सरकारकडून राज्य सरकारांना आणि नोडल अधिकाऱ्यांच्या माध्यमांतून रुग्णालयात उपलब्ध होणे अनिवार्य आहे. त्यामुळे ही औषधे राजकीय नेते आणि कलाकारांना उपलब्ध कशी होतात?, असा प्रश्न न्यायालयाने उपस्थित केला होता. या औषधांचा नेते आणि कलाकारांनी अशाप्रकारे साठा करणे, हे बेकायदा आहे, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले होते.

जर औषधे अशा पद्धतीने उपलब्ध केली जात असतील, तर ज्यांना त्याची तातडीने आवश्यकता आहे अशा रुग्णांना ती मिळणार नाहीत. औषधे अशा पद्धतीने उपलब्ध होत असल्याचा गैरफायदा घेतला जाईल, अशी शक्यताही न्यायालयाने व्यक्त केली होती. या दरम्यान उच्च न्यायालयाने राज्य आणि केंद्र सरकारला उत्तर देण्यासाठी एक आठवड्याचा वेळ दिलीय.