राज्यात चाललेल्या हिंसाचारामुळे १०० हून अधिक निरपराध लोकांचे बळी गेले आहेत आणि लोकांच्या संपत्तीचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाले आहे. परिस्थिती नियंत्रणात आणण्यासाठी अनेक उपक्रम हाती घेतले, तरी प्रत्यक्षात परिस्थितीत सुधार झालेला नाही. राज्यातील कायदा व सुव्यवस्था पूर्णपणे ढासळली आहे, असे निवेदन पंतप्रधान कार्यालयाला देण्यात आले आहे. राज्यातील प्रत्येक समुदायाच्या माणसाला शांतता हवी आहे.

या निवेदनात पुढे म्हटले की, “सध्या लोकांचा सरकार आणि प्रशासनावर विश्वास नाही. सरकारने लोकांचा विश्वास गमावला आहे. प्रशासनाने काही विशेष उपाययोजना राबवल्या आणि कायद्याचे राज्य प्रस्थापित करण्याचे प्रयत्न केले तरच सामान्य लोकांचा विश्वास आणि आत्मविश्वास आपण परत मिळवू शकू.”

तर दुसरी शिफारस अशी की, स्थानिक पोलिसांसह केंद्रीय निमलष्करी दलाला तैनात करून कुकी अतिरेकी संघटनांवर सस्पेन्शन ऑफ ऑपरेशन्सच्या अंतर्गत कारवाई करावी. तसेच राज्यातील घुसखोरीवर कडक शासन करावे आणि चिनकुकी संरक्षण दलाचा सध्याच्या हिंसाचारात सहभाग असून त्यांच्यावरही कडक कारवाई करावी. त्याचबरोबर वेगळ्या प्रशासनाची मागणी कोणत्याही समुदायाने (कुकी-झोमी समुदायाने अशी मागणी केली आहे) केली असली तरी ती कोणत्याही परिस्थितीत मान्य करू नये, असे शिष्टमंडळाने या शिफारसीत सांगितले आहे .