राज्याचे माजी मुख्यमंत्री स्व. विलासराव देशमुख यांचे पुत्र, बॉलिवूड अभिनेता रितेश देशमुख आणि त्याची पत्नी जिनिलिया देशमुख (Son of Vilasrao Deshmukh, Bollywood actor Riteish Deshmukh and his wife Genelia Deshmukh) यांच्या कंपनीला अवघ्या १० दिवसांत लातूर एमआयडीसीमध्ये भूखंड मिळाल्याचा आरोप काही दिवसापूर्वी भाजपने केला होता. याप्रकरणी त्यांची चौकशी केली जावी, अशी मागणी लातूर भाजपच्या अध्यक्षांनी सहकारमंत्र्यांकडे होती होती. त्यानंतर राज्य शासनाने रितेश आणि जिनिलियाला (Ritesh and Genelia) मिळालेल्या भूखंडाची चौकशी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. राज्य शासनाचा हा निर्णय देशमुख कुटुंबासाठी मोठा धक्का मानण्यात येत आहे. महाराष्ट्रात ‘भारत जोडो यात्रा’ असताना रितेश देशमुख (Ritesh Deshmukh) या यात्रेत सहभागी का होत नाही? असा प्रश्न अनेकांकडून विचारण्यात येत होता. त्याचवेळी रितेश जर या यात्रेत सहभागी झाला, तर त्याची भूखंडप्रकरणी लगेच चौकशी लागू शकते, अशी दबक्या आवाजात चर्चाही सुरु होती. आता महाराष्ट्र राज्य शासनाने रितेश जिनिलियाच्या भूखंड प्रकरणाची चौकशी करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

अभिनेता रितेश देशमुख आणि जेनिलिया यांच्या कंपनीवर भाजपने भ्रष्टाचाराचे आरोप केले आहेत. रितेश आणि जेनेलिया यांच्या ‘देश अॅग्रो प्रायव्हेट लिमिटेड’ कंपनीला देशमुख कुटुंबाचं वर्चस्व असणाऱ्या बँकेकडून लगोलग कर्ज कसं मिळालं? अगदी महिन्याभराच्या कालावधीमध्ये लातूर MIDC मध्ये या कंपनीला भूखंड कसा मिळाला? १६ उद्योजकांना टाळून रितेश आणि जेनेलियाच्या कंपनीला कर्जासाठी पसंती कशी देण्यात आली? असे प्रश्न भाजपने विचारले आहते. तशी तक्रारच लातूर भाजपने सहकारमंत्री अतुल सावे यांच्याकडे केली होती.

सध्याच्या माहितीनुसार, रितेश आणि जिनिलियाला लातूरमध्ये दिलेल्या भूखंडाची चौकशी करण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे. रितेशची कंपनीला लगोलग भूखंड कसा मिळाला? यासंदर्भाने सरकार चौकशी करणार असल्याची माहिती सहकारमंत्री अतुल सावे यांनी दिली आहे. लातूर भाजपच्या जिल्हाध्यक्षांच्या तक्रारीनुसार रितेशला मिळालेला भूखंड आणि आणि देशमुख कुटुंबाचं वर्चस्व असणाऱ्या बँकेकडून लगेच मिळालेलं कर्ज याची चौकशी राज्य सरकार करणार असल्याची माहिती सहकारमंत्री अतुल सावे यांनी दिली.

रितेश आणि जिनिलिया यांच्या या कंपनीला मिळालेला भूखंड आणि कर्ज याची चौकशी करुन सहकार विभागाला अहवाल सादर करण्याचे आदेश मंत्री अतुल सावे यांनी दिले आहेत (Minister Atul Save has ordered the cooperative department to inquire into the plot and loan received by Ritesh and Jinilia’s company and submit a report). चौकशी करण्याचं पत्र दिलं आहे, मात्र अद्याप अहवाल आलेला नाही. अहवाल आल्यानंतर त्याचा अभ्यास केला जाईल. अभ्यासाअंती जर त्यात काही चुका निदर्शनास आल्या तर नक्की कारवाई करु, असंही सहकारंत्री अतुल सावे यांनी सांगितलं आहे.