टिओडी मराठी, नवी दिल्ली, दि. 31 मे 2021 – सध्या कोरोनाचा संसर्ग देशात अधिक आहे. यांच्यात दुसरी कोरोनाची लाट सुरु आहे. आणि तिसरी देखील कोरोनाची लाट येणार आहे. त्यामुळे लसीकरण महत्वाचे आहे. पण, केंद्रातील नरेंद्र मोदी सरकारने केवळ 45 वयोगटावरील नागरिकांना मोफत कोरोना लस देण्याची जबाबदारी घेतली आहे. आणि 18-44 वयोगटातील नागरिकांच्या लसीकरणाची जबाबदारी राज्य सरकारवर सोपवलीय. यावरून सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्रातील नरेंद्र मोदी सरकारला झापलं आहे.

काही लोकांना मोफत, काही लोकांना पैसे देऊन कोरोना लस असे का?, कोरोना लसीकरण मोहिमेतील या तफावतीवरून सुप्रीम कोर्टाने मोदी सरकारला अनेक प्रश्न विचारले. याबाबत दाखल असलेल्या याचिकेवर सुप्रीम कोर्टात सोमवारी सुनावणी झाली. कोरोना लसच्या किमतीवरून कोर्टाने केंद्राला झापलं. तसेच लसीकरण योजनेचा अहवाल देण्याचेही आदेश दिलेत.

सुप्रीम कोर्टाने असं म्हटलं की, 45 पेक्षा अधिक वयाच्या नागरिकांना मोफत कोरोना लस मग, 18-44 वयोगटातील नागरिकांकडून पैसे का आकारले जात आहेत?.

जर सरकारला सर्वांचं लसीकरण करायचं आहे, तर केंद्र केवळ 45 नागरिकांची जबाबदारी घेऊन दुसऱ्या गटाला राज्य सरकारवर का सोपवत आहे? केंद्र आणि राज्य सरकारमार्फत दिल्या जाणाऱ्या कोरोना लसच्या किमतीत अशी तफावत का?.

ड्रग्ज अँड कॉस्मेटिक अॅक्टअंतर्गत लशीची किंमत ठरवण्याचा अधिकार केंद्र सरकारकडे आहे. मग, आपण लशीची किंमत लस उत्पादकांवर का सोडत आहोत?

“तुम्ही सरकार आहात, काय योग्य आहे तुम्हाला माहिती आहे, असं तुम्ही सांगू शकत नाही. अशा समस्यांवर कठोर कायदे आहेत. जर, कोर्ट म्हणून आम्ही अशा प्रकरणाची दखल घेत आहोत, तर तुम्ही ते गांभीर्याने घ्यायला हवं”, असं देखील कोर्टाने केंद्रातील नरेंद्र मोदी सरकारला खडसावलंय.

तसेच कोरोना लसीकरणासाठी डिजीटल नोंदणी बंधनकारक करण्याचा मुद्दाही कोर्टाने उपस्थित केलाय. “आपल्या देशात डिजीटल साक्षरतेचा मोठा प्रश्न आहे. आम्हाला केवळ प्रतिज्ञापत्र नको, तर तुमचे योजनेचे दस्तावेज दाखवा.

कोरोना लस घेण्याआधी CoWIN या डिजीटल प्लॅटफॉर्मवर नोंदणी अनिवार्य करणं यामुळे ग्रामीण भागात जिथं इंटरनेटची सुविधा नाही, तिथल्या लसीकरणावर परिणाम होऊ शकतो. ग्रामीण भागातल्या लोकांना कोविनवर नोंदणी करणं शक्य आहे का?”, असा सवाल कोर्टाने केंद्र सरकारला केला आहे.