टिओडी मराठी, जालना, दि. 31 मे 2021 – सुप्रीम कोर्टाने शनिवार, २९ मे रोजी एक महत्वाचा निकाल देताना स्थानिक स्वराज्य संस्थेतील अतिरिक्त ओबीसी आरक्षण रद्द ठरवले. याबाबतची ठाकरे सरकारची पुनर्विचार याचिका सुप्रीम कोर्टाने फेटाळली आहे. सुप्रीम कोर्टाच्या या निर्णयामुळे जिल्हा परिषद, महानगर पालिका, नगरपरिषद, ग्रामपंचायत, पंचायत समिती आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांत ओबीसींना मिळणारे राजकीय आरक्षण संपुष्टात आले आहे. उद्धव ठाकरे सरकारकडून पुन्हा एकदा ओबीसींवर अन्याय केला आहे, अशी टीका आमदार बबनराव लोणीकर यांनी केली आहे.

आमदार बबनराव लोणीकर यांनी सांगितले कि, सुप्रीम कोर्टाने स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील ओबीसी आरक्षणाची पुनर्विचार याचिका फेटाळणे हे केवळ राज्यातील ठाकरे सरकारच्या अक्षम्य दुर्लक्ष्यामुळे झाले आहे.

ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाकडे महाविकासआघाडी सरकारने गांभीर्याने लक्ष दिले नाही. या संदर्भातील सुनावणी सुप्रीम कोर्टात सुरु असताना सरकारने १५ पैकी ८ वेळा तारीख वाढवून मागितली.

सुप्रीम कोर्टाने आधीच्या एका सुनावणीत असे निर्देशित केले होते की, या आरक्षणाच्या संदर्भात मागासवर्गीय आयोग गठीत करून तसेच इम्पेरिकल डाटा तयार करून आरक्षणाचे समर्थन करता येईल. पण, तरीही शासनाकडून या संबंधीची कोणतीही कारवाई झालेली नाही.

सुप्रीम कोर्टाने आपल्या निकालात पुढील कारवाई स्पष्टपणे विदित केली असताना सरकारकडून मात्र केवळ वेळकाढूपणाचे धोरण अवलंबले आहे.

विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी आपण सरकारला सूचना करून देखील या सरकारने दुर्लक्ष केले. ५ मार्च २०२१ मध्ये मी सभागृहात हा विषय मांडला, आपल्याकडे बैठक झाली.

या बैठकीत ओबीसी आरक्षण टिकवण्यासाठी मागासवर्गीय आयोग गठीत करावा लागेल. तसेच इम्पेरिकल डाटा सुद्धा तयार करावा लागेल तरच हे आरक्षण टिकू शकेल, असे आपण स्पष्टपणे सांगितल्याचे देवेंद्र फडणवीस यांनी म्हटले आहे. असे न झाल्यास ओबीसी समाजावर फार मोठा अन्याय होईल, हेहि सरकारला लक्षात आणून दिले होते.

तर या बैठकीला उपस्थित महाधिवक्ता, विधी आणि न्याय विभागाचे सचिव आणि ग्रामविकास विभागाचे माजी सचिव यांनी सुद्धा हे बाजू उचलून धरली होती, असे फडणवीस यांनी आपल्या पत्रात नमूद केलंय.

तर यानंतरही वारंवार पत्रव्यवहार करून सरकारला या विषयी फडणवीसांनी स्मरण करून दिले. पण, राज्य सरकारने कोणतीच कारवाई केली नाही. सुप्रीम कोर्टाने सांगितलेली कोणतीही कारवाई न करता राज्य सरकारकडून केवळ फेरविचार याचिका दाखल केली. त्यामुळे हे आरक्षण टिकले नाही. ठाकरे सरकारच्या नाकर्तेपणामुळेचे ओबीसींचे राजकीय आरक्षण संपुष्टात आले आहे, असे लोणीकर यांनी म्हंटले आहे.

तर राज्य सरकारने सुप्रीम कोर्टाने आखून दिलेली कारवाई पूर्ण करत ओबीसी आरक्षणाच्या संदर्भात कार्यवाही करावी आणि आरक्षण पुनर्स्थापनेसाठी आवश्यक ती पाऊले उचलावीत, अशी मागणी आमदार बबनराव लोणीकर यांनी केली आहे.