टिओडी मराठी, नवी दिल्ली, दि. 9 जुलै 2021 – काही व्यावसायिक स्वरूपाचे याचिकाकर्ते जनहित याचिका सर्वोच्च न्यायालयामध्ये दाखल करीत असतात. पण, अशा काही याचिकाकर्त्यांना याअगोदर सर्वोच्च न्यायालयाने दंड केला आहे. त्यांच्याकडून जोपर्यंत हा दंड भरला जात नाही, तोपर्यंत त्यांची कोणतीही जनहित याचिका विचारार्थ घेतली जाणार नाही, असे स्पष्टीकरण सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहे.

आज दोघांच्या जनहित याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने पुढे विचारार्थ आल्या होत्या. त्यापैकी एकाला सन 2017 साली सर्वोच्च न्यायालयाने प्रत्येकी ५ लाख रुपयांचा दंड ठोठावलाय. हा दंड त्यांनी अजून भरलेला नाही. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांची याचिका विचारार्थ घेण्यास नकार दिलाय.

तत्कालीन सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांच्या या पदावरील नियुक्‍तीला त्यांनी आव्हान देणारी याचिका दाखल केली होती. ही याचिका त्यांनी खोडसाळपणे दाखल केल्याचा ठपका ठेवत सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांना त्यावेळी ५ लाख रुपयांचा दंड ठोठावला होता.

एकूण दोघांनी ही याचिका केली होती. या याचिकाकर्त्यांपैकी स्वामी ओम नावाच्या याचिकाकर्त्याचा करोनामुळे मृत्यू झालाय. तर, दुसरा याचिकाकर्ता मुकेश जैन हा सध्या कारागृहामध्ये आहे. जैन यांनी आपल्या वकिलाकरवी आज आणखी एक जनहित याचिका दाखल केली होती.

जैन यांनी दंडाची रक्कम भरली पाहिजे, त्याशिवाय त्यांच्या याचिकेवर आम्ही विचार करणार नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले. एवढेच नव्हे तर त्यांना पुन्हा जेलमध्ये पाठवले जाईल, अशी तंबीही सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांच्या वकिलांना दिली.