टिओडी मराठी, मुंबई, दि. 13 ऑगस्ट 2021 – राज्यपाल हे घटनात्मक पद आहे. त्यामुळे त्यांच्यावर कोणीही राजकीय दबाव टाकू शकत नाही. तसेच त्यांना निर्देश किंवा आदेश देऊ शकत नाही. भारतीय घटनेने राज्यपाल यांना अधिकार आणि कर्तव्य बहाल केलेली आहेत. त्यामुळे यातील कर्तव्याकडे लक्ष देत महाराष्ट्र राज्यातील 12 आमदार नियुक्तीबाबत मुंबई हायकोर्टाचे नोंदविले आपलं निरीक्षण नोंदविले आहे. राज्यपालांनी घटनात्मक कर्तव्य लवकर पार पाडावे. राज्यपाल हे कोणत्याही पक्षाचे नसतात, असे मुंबई हायकोर्टाने आपलं निरीक्षण नोंदविताना म्हंटले आहे.

राज्य सरकारने राज्यपालांकडे ६ नोव्हेंबर २०२० रोजी शिफारस केली. त्यावर वाजवी कालावधीमध्ये निर्णय होणे अपेक्षित होते. राज्यपालांनी राज्य सरकारची शिफारस मान्य करणे किंवा ती राज्य सरकारकडे परत पाठवणे, याविषयी काहीतरी निर्णय घ्यायला हवा होता. मात्र, आठ महिन्यांहून अधिक काळ लोटला तरी काहीच निर्णय दिलेला नाही.

हा कालावधी वाजवी कालावधीपेक्षाही जास्त आहे. त्यामुळेच राज्यपालांनी त्यांचे घटनात्मक कर्तव्य लवकर पार पाडावे, अशी आमची अपेक्षा आहे, असे निरीक्षण मुंबई हायकोर्टाने आज नोंदवले आहे. दरम्यान, हायकोर्टाच्या निर्णयानंतर राज्यपाल आता याबाबत कोणतं पाऊल उचलतात?, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

राज्यपाल नामनियुक्त विधान परिषद सदस्यांच्या नियुक्तीबाबत नाशिकमधील रतन सोली यांनी केलेल्या जनहित याचिकेवर आज मुंबई हायकोर्टाने निर्णय दिलाय. यात सदस्य नियुक्तीत राज्यपालांकडून अवाजवी विलंब झाल्याचे नमूद करत मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठाने याअनुषंगाने महत्त्वाची निरीक्षणे नोंदवली आहेत. राज्यपालांच्या कर्तव्यावरही खंडपीठाने बोट ठेवले आहे.

राज्यघटनेतील अनुच्छेद ३६१ अन्वये राज्यपाल हे न्यायालयाला उत्तरदायी नसतात. त्यांना निर्देश दिऊ शकत नाही. मात्र, राज्यघटनेतील तरतुदींचे पालन करणे हे राज्यपालांचे कर्तव्य आहे.

विधानपरिषदेवरील राज्यपाल नामनियुक्त आमदारांची पदे अमर्यादित काळापर्यंत रिक्त ठेवली जाऊ नयेत. त्यामुळे राज्यपालांनी राज्य सरकारच्या शिफारशीविषयी काहीतरी बोलण्याचे कर्तव्य पार पाडणे गरजेचं आहे.

त्याअनुषंगाने शिफारस मान्य करणे किंवा कोणत्याही कारणास्तव शिफारस झालेल्या नावांविषयी काही हरकती असतील तर ते मुख्यमंत्री यांना कळवणे, हे राज्यपालांचे कर्तव्य आहे.

विधानपरिषदेवर आमदारांची नियुक्ती होणे आवश्यक आहे. त्यामुळे या विषयाचे गांभीर्य लक्षात घेता राज्यपाल विनाविलंब योग्य ते पाऊल उचलतील, अशी अपेक्षा आहे, असेही खंडपीठाने निकालामध्ये नमूद केलं आहे.

भारतीय राज्यघटनेच्या अनुच्छेद १७३ (३) अन्वये साहित्य, कला, विज्ञान, सहकार चळवळ व सामाजिक कार्य या क्षेत्रांतील तज्ज्ञांची विधानपरिषदेवर राज्यपाल नामनियुक्त आमदार म्हणून निवड केली जाते. त्यानुसार जून २०२० मध्ये रिक्त झालेल्या १२ पदांसाठी अशा १२ जणांच्या नावांची शिफारस करण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाने घेतला आहे.

२९ ऑक्टोबर २०२० रोजी हा निर्णय झालाय. त्यानंतर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी ६ नोव्हेंबर २०२० रोजी राज्यपालांना त्याविषयीचे पत्र पाठवले आहे. मात्र, राज्यपालांनी अद्याप त्याबाबत निर्णयच घेतलेला नाही.

राज्यपालांची ही कृती राज्यघटनेचे उल्लंघन करणारी आहे, असे निदर्शनास आणत नाशिकमधील रतन सोली यांनी मुंबई हायकोर्टामध्ये ही जनहित याचिका दाखल केली होती. ही याचिका आज निकाली काढली आहे.