टिओडी मराठी, मुंबई, दि. 4 ऑगस्ट 2021 – कोल्हापूर, सांगली, सातारा आणि कोकणासह राज्यातील पूरग्रस्त जिल्ह्यांसाठी राज्य सरकारने 11,500 कोटी रुपयांची मदत जाहीर केली आहे. तरी याचे विश्लेषण केल्यावर असे आढळते कि, हि मदत केवळ 1500 कोटी रूपयांचीच आहे, असे म्हणत विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्य सरकारने जाहीर केलेल्या पॅकेजवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केलं आहे. महाराष्ट्र राज्याच्या कॅबिनेट बैठकीमध्ये 11,500 कोटी रुपयांच्या पॅकेजला मंजूरी दिली आहे.

राज्यातील कोकण, पश्चिम महाराष्ट्रामध्ये आलेल्या महापुरामुळे अनेकांचे संसार उद्ध्वस्त झाले. या पुरात लोकांची उभी पिकं नष्ट झाली आणि घरं कोसळली. अनेकांचे संसार उघड्यावर आले.

गेल्या काही दिवसांपासून मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हे देखील पूरग्रस्त भागाचा दौरा करत होते. यात नुकसानीचा आढावा घेऊन पूरग्रस्तांना मदत करण्यात येईल, असे सांगितलं होतं.

अखेर राज्य सरकारने पूरग्रस्तांसाठी 11,500 कोटी रुपयाचं पॅकेज जाहीर केलं आहे. त्यानंतर, विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी या पॅकेजवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केलं आहे.

राज्य सरकारने जारी केलेल्या प्रसिद्धीपत्रकाचे अवलोकन केले असता शेतीपिकांचे नुकसान, अन्नधान्य पुरवठा, स्वच्छता अनुदान, घरांसाठी वाळू-मुरूमची उपलब्धता अशा 2019 मध्ये दिलेल्या अनेक मदतींचा त्यात उल्लेख दिसत नाही.

या मदतीबाबतचा विस्तृत शासन आदेश जारी झाल्यानंतर याबाबतची स्पष्टता आल्यानंतरच प्रतिक्रिया देता येईल. प्रथमदर्शनी तरी शेतकर्‍यांसारख्या महत्त्वाच्या घटकाला कुठलीही मदत केलेली नाही, असेही देवेंद्र फडणवीस यांनी म्हटलं आहे.

‘लुटो, बाटो आणि खाओ’ सारख हे सरकार –
राज्य सरकारने पूरग्रस्तांना दिलेले पॅकेज हे वर्तमानपत्रातील प्रसिद्धीची वृत्त आहे. उद्धव ठाकरे यांनी पूरग्रस्तांना मदत करू, असे सांगितले होतं. पण, त्यांनी पॅकेज घोषित केल्याने मुख्यमंत्र्यांनी दिलेला शब्द फिरवलाय, अशी टीका भाजपा नेते आमदार आशिष शेलार यांनी केलीय.

राज्याचे सरकार हे ‘लुटो, बाटो आणि खाओ’ असे हे तिघाडी सरकार आहे. सरकारमध्ये पोलिसांच्या बदल्यामध्ये दलाली सुरूय, त्यामुळे पोलिसांचे मानसिक खच्चीकरण होत आहे. राज्यात कायदा आणि सुव्यवस्तेचा प्रश्न निर्माण झाला आहे, असे देखील आमदार आशिष शेलार यांनी म्हटलं आहे.

कोल्हापूर, सांगली, सातारा आणि कोकणासह राज्यातील पूरग्रस्त जिल्ह्यांसाठी राज्य सरकारने 11,500 कोटी रुपयांची मदत जाहीर केली असली तरी याचे विश्लेषण पाहता केवळ 1500 कोटी रूपयांचीच तातडीची मदत केलेली दिसून येते. #MaharashtraFloods #FloodRelief pic.twitter.com/nIzIOTWsQz

— Devendra Fadnavis (@Dev_Fadnavis) August 4, 2021

राज्य सरकारने जारी केलेल्या प्रसिद्धी पत्रकाचे अवलोकन केले असता शेतीपिकांचे नुकसान, अन्नधान्य पुरवठा, स्वच्छता अनुदान, घरांसाठी वाळू-मुरूमची उपलब्धता अशा 2019 मध्ये देण्यात आलेल्या अनेक मदतींचा त्यात उल्लेख दिसून येत नाही.#MaharashtraFloods

— Devendra Fadnavis (@Dev_Fadnavis) August 4, 2021