टिओडी मराठी, नवी दिल्ली, दि. 4 मे 2021 – सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी राजस्थानातील 36 हजार विनाअनुदानीत खासगी शाळांनी शैक्षणिक वर्ष 2020-21 साठी शैक्षणिक फीमध्ये 15 टक्के सवलत द्यावी, असा आदेश दिलाय. तसेच न्यायालयाने विद्यार्थ्यांनी फी दिली नसल्यास त्यांना ऑनलाईन शिक्षणापासून रोखू नये आणि विद्यार्थ्यांचा निकाल देखील राखून ठेवू नये, असे देखील निर्देश दिले आहेत.

सर्वोच्च न्यायालयाने राजस्थान हायकोर्टाने दिलेला फी सवलतीचा निर्णय कायम ठेवलाय. खासगी शाळांकडून राजस्थान हायकोर्टाच्या विरोधात केलेली याचिका फेटाळून लावली आहे.

न्यायमूर्ती ए.एम. खानविलकर आणि न्यायमूर्ती दिनेश माहेश्वरी यांच्या खंडपीठासमोर 128 पानांचं निकालपत्र जाहीर करताना 2020-21 या शैक्षणिक वर्षातील फी भरण्यासाठी विद्यार्थ्यांच्या पालकांना 6 वेगवेगळ्या टप्प्यात भरण्याची सुविधा उपलब्ध करुन दिली जावी, असा आदेश दिलाय.

कोरोनामुळे आणि लॉकडाऊनमुळं एक अभूतपूर्व स्थिती निर्माण झालीय. व्यक्ती , व्यापारी, सरकारी उपक्रम आणि देशावर, अर्थव्यवस्थेवर गंभीर परिणाम झालाय,याकडे दुर्लक्ष करता येणार नाही, असेही सर्वोच्च न्यायालयाने म्हंटलं आहे.

न्यायमूर्ती ए.एम. खानविलकर यांनी निकालपत्रामध्ये कोरोनामुळं अनेकांच्या नोकऱ्या गेल्या आहेत. त्यामुळे आर्थिक संकट निर्माण झालं आहे. शैक्षणिक वर्ष 2019-20 साठी 2016 मध्ये लागू केलेल्या कायद्यानुसार फी वसूल करावी. मात्र, 2020-21 या शैक्षणिक वर्षासाठी विद्यार्थ्यांनी काही सुविधांचा फायदा घेतलेला नाही. त्यानुसार त्यांच्याकडून फी वसूल करताना 15 टक्के फी वसूल करु नये, असे आदेश दिलेत.

सर्वोच्च न्यायालयाने विद्यार्थ्यांकडून फी वसूल करताना विद्यार्थ्यांना 5 टप्पे करुन दिले जावेत. यासाठी विद्यार्थ्यांना 5 ऑगस्टपर्यंतची मुदत दिली पाहिजे. याशिवाय एखाद्या शाळेला विद्यार्थ्याला सूट द्यायची असल्यास ते देऊ शकतात.