टिओडी मराठी, मुंबई, दि. 5 मे 2021 – महाराष्ट्र सरकारने बनवलेला मराठा आरक्षणाचा कायदा सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केलाय. मराठा समाजासाठी हा एक मोठा झटका आहे. तसेच समाजासाठी हा दुर्देवी, भयानक क्षण आहे, असे मराठा आरक्षणासाठी याचिका दाखल करणारे विनोद पाटील यांनी असल्याचे म्हटले आहे. आज सर्वोच्च न्यायालयाने एकमताने आरक्षण रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे, असे विनोद पाटील यांनी सांगितले आहे.
मुंबई हायकोर्टाने दिलेला निर्णय आणि मागास आयोगाच्या अहवालातून मराठा आरक्षण देणे आवश्यक आहे, हे स्पष्ट होत नाही. मराठा आरक्षण आम्ही रद्द करतोय, असे स्पष्टपणे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटलं आहे” असे विनोद पाटील यांनी सांगितले आहे. “या दुर्देवी निर्णयामुळे स्थगित असलेलं मराठा आरक्षण थांबलं आहे, मागास आयोगाचा रिपोर्ट हि न्यायालयाने थांबवला आहे, असे देखील विनोद पाटील यांनी म्हंटलं आहे.
“न्यायालयाच्या विरोधात आम्हाला बोलायच नाही. पण, हा निर्णय दुर्देवी आहे. याचा परिणाम संपूर्ण तरुण पिढीवर होणार आहे. सुमारे एक हजारपेक्षा अधिक पानांची हि ऑर्डर आहे. ऑर्डर आल्यानंतर वकिलांसोबत चर्चा करणार आहे, समाजाच्या वतीने तरुणांशी बोलून पुढे काय पाऊल उचलायच? याचा याचा निर्णय घेऊ” असे देखील विनोद पाटील यांनी सांगितले आहे.
“पाच न्यायमुर्तींच्या घटनापीठाने हे जर स्थगित केलं असेल, तर हायर बेंचकडे जाण्याची आम्हाला मुभा आहे. पण, डिटेल ऑर्डर आल्यानंतर वकिलांशी चर्चा करुन याबद्दल निर्णय घेऊ. “न्यायालयात रणनिती लागते, हे आम्ही सातत्याने सांगत होतो. प्लॅन लागतो, मराठी आरक्षणाला कोणी कारभारी नव्हतं. कोणत्या वेळी कोणता मुद्दा मांडायचा, याची युक्ती आखली गेली नाही. राज्य सरकारची मराठा आरक्षणाची इच्छा शक्ती नव्हती, असे मी म्हणणार नाही, पण, युक्ती चुकली आहे” असे विनोद पाटील यांनी सांगितले आहे.
