नवी दिल्ली :
आर्थिक घोटाळा प्रतिबंध कायद्यातील (PMLA) तरतुदी कायम राहतील यावर आता सुप्रीम कोर्टानं शिक्कामोर्तब केलं आहे. त्यामुळं या कायद्याचं आता काय होणार? या चर्चांवर आता पडदा पडला आहे. याचिकाकर्त्यांनी यातील काही तरतुदींवर आक्षेप घेत त्याच्या वैधतेबाबत सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली होती, त्यावर कोर्टाने कोणत्याही बदलाचे संकेत न देता ईडीचे अधिकार सुरक्षित ठेवले आहेत. (Supreme Court upholds validity of various provisions of PMLA act)

पीएमएलए कायद्यातील अटक आणि जप्ती या संदर्भातील तरतुदींवर याचिकाकर्त्यांनी आक्षेप घेतला होता. यामध्ये पोलिस तक्रारीदरम्यान एफआयआर दाखल केला जातो तसा या कायद्यानुसार EIRC असतो. हा दाखवण्याआधीच याप्रकरणी आरोपीला अटक करण्याची तरतूद आहे. आणि या याविरोधातच सुमारे अडीचशेपेक्षा अधिका याचिका सुप्रीम कोर्टात दाखल करण्यात आल्या होत्या. पण सुप्रीम कोर्टानं याबाबत कोणत्याही बदलाचे संकेत न देता ईडीचे अधिकार सुरक्षित ठेवले आहेत.

Supreme Court bench assembles to deliver judgment on petitions challenging the constitutionality of several provisions of the Prevention of Money Laundering Act (PMLA). pic.twitter.com/EYf6WUjnTc

— ANI (@ANI) July 27, 2022