भाजपा संसदीय मंडळ आणि केंद्रीय निवडणूक समितीच्या पुनर्रचनेत भाजपने नितीन गडकरी यांना वगळलं, भाजपा संसदीय मंडळ आणि केंद्रीय निवडणूक समितीच्या पुनर्रचनेत पक्षाने माजी राष्ट्रीय अध्यक्ष, केंद्रीय रस्ते वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी (Union Minister Nitin Gadkari) यांना वगळलं आहे. त्याचवेळी महाराष्ट्राचे माजी मुख्यमंत्री आणि आताचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना निवडणूक समितीत स्थान देण्यात आलं आहे. (Maharashtra DCM Devendra Fadnavis) एकप्रकारे फडणवीस यांना संधी देत भाजपाने त्यांना प्रमोशन दिले आहे. दरम्यान नितीन गडकरी यांना वगळण्यात आल्याने राजकीय वर्तुळात चर्चा रंगली असून, अनेकांच्या भुवया उंचावल्या आहेत. राष्ट्रवादी काँग्रेसनेही यावर प्रतिक्रिया देताना भाजपावर टीका केली असून नितीन गडकरींची राजकीय उंची वाढत असल्याचं हे चिन्ह आहे असं म्हटलं आहे.
“…तेव्हा भाजपा तुमचं महत्व कमी करतं” गडकरींना वगळल्यानंतर राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे प्रवक्ता क्लाईड क्रास्टो ची प्रतिक्रिया https://t.co/hrtZuYvoMK#NitinGadkari #ClydeCrasto #NCP
— Clyde Crasto – क्लाईड क्रास्टो (@Clyde_Crasto) August 18, 2022
राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रवक्ते क्लाईड क्रास्टो (Clyde Crasto) यांनी ट्वीट केलं असून, नितीन गडकरी यांचा भाजपाच्या संसदीय मंडळात समावेश न होणं हे एक चतुर राजकारणी म्हणून त्यांचा दर्जा खूप वाढला असल्याचं दर्शवत असल्याचं म्हटलं आहे. (NCP criticized BJP)
यावेळी त्यांनी भाजपावर टीका करत हल्ला चढवला आहे. “जेव्हा तुमचं कौशल्य व क्षमता वाढतात, आणि तुम्ही नेतृत्वासमोर आव्हान उभं करता तेव्हा भाजप तुमचं महत्व कमी करतं,” अशी टीका त्यांनी केली आहे. कलंकित झालेल्यांना पदोन्नती दिली जाते असा खोचक टोलाही यावेळी त्यांनी लगावला आहे.
भाजपाच्या संसदीय मंडळ आणि निवडणूक समितीची पुनर्रचना करण्यात आली. यामध्ये पक्षाचे माजी अध्यक्ष आणि केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांच्यासह मध्य प्रदेशचे मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान यांना वगळण्यात आलं आहे. गडकरी यांच्याऐवजी पक्षाने महाराष्ट्रातून देवेंद्र फडणवीस यांनी निवडणूक समितीत स्थान दिलं आहे. नितीन गडकरी यांना स्थान दिलं नसलं तरी केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंग आणि अमित शाह यांना मात्र पुन्हा संधी देण्यात आली आहे. (Rajnath Singh and Amit Shah) त्यामुळे येत्या काळात फडणवीस राष्ट्रीय राजकारणात दिसतील का? तशी तयारी भाजपने केली आहे का? किंवा राज्यातच राहू इच्छीणाऱ्या फडणवीस यांना केंद्रात बोलवून पक्ष काही सुचवू पाहतोय का? अशे अनेक प्रश्न तयार होतात.