मराठा आरक्षण रद्द; सर्वोच्च न्यायालयाचा महाराष्ट्र सरकारला दणका

टिओडी मराठी, पुणे, दि. 5 मे 2021 – सर्वोच्च न्यायालयात आज सकाळी साडे दहा वाजता मराठा आरक्षणाबाबत सुनावणी झाली. महाराष्ट्र सरकारने दिलेलं मराठा आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयानं रद्द केलं आहे. न्या. अशोक भूषण, न्या. एल. नागेश्‍वरराव, न्या. एस. अब्दुल नाझीर, न्या. हेमंत गुप्ता आणि न्या.एस. रवींद्र भट यांच्या घटनापीठाने हा निर्णय दिलाय. मराठा आरक्षणाबाबतचा अंतिम निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने राखून ठेवला होता.

महाराष्ट्र राज्यातील सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागास प्रवर्ग आरक्षण कायद्याच्या (एसईबीसी) वैधतेला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर सर्वोच्च न्यायपीठाने निर्य़ण दिला आहे. या कायद्यान्वये मराठा समाजाला शिक्षण आणि नोकऱ्यांमध्ये आरक्षण दिले होते.

महाराष्ट्र राज्य सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागास प्रवर्ग आरक्षण कायद्यान्वये (एसईबीसी) मराठा समाजाला विविध शैक्षणिक संस्था आणि सरकारी नोकऱ्यांमध्ये सोळा टक्के आरक्षण दिले होते.

याबाबत जून- २०१९ मध्ये झालेल्या सुनावणीदरम्यान मुंबई उच्च न्यायालयाने या कायद्याच्या वैधतेवर शिक्कामोर्तब केले होते. पण, शैक्षणिक संस्थांमधील प्रवेशासाठीचा कोटा बारा टक्के तर, सरकारी नोकऱ्यांमधील कोटा १३ टक्क्यांपर्यंत घटविला होता.

Please follow and like us: