महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमा प्रश्नासंदर्भात राज्य शासन संपूर्णपणे सीमा भागातील बांधवांच्या भक्कमपणे पाठिशी उभे आहे, असे प्रतिपादन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ( Chief Minister Eknath Shinde ) यांनी महाराष्ट्र कर्नाटक सीमा प्रश्नासंदर्भातील उच्चाधिकार समितीच्या बैठकीत केले. या बैठकीला उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस Deputy ( Chief Minister Devendra Fadnavis ) तथा समिती सदस्य उपस्थित होते.

सीमा प्रश्नासंदर्भातील कायदेशीर लढाईसाठी एकजुटीने प्रयत्न करीत असून त्यासाठी वरिष्ठ विधिज्ञ वैद्यनाथन यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. तसेच न्यायालयीन प्रक्रियेच्या समन्वयासाठी मंत्री चंद्रकांत पाटील ( Minister Chandrakant Patil )  आणि शंभूराज देसाई ( Shambhuraj Desai )  यांची नियुक्ती करण्याचा निर्णय बैठकीत घेण्यात आला.

महाराष्ट्र शासनाच्या योजनांचा लाभ सीमा भागातील बांधवांना प्रभावीपणे होण्यासाठी सीमा प्रश्न हाताळणाऱ्या विशेष कक्षाचे बळकटीकरण करण्यासह मुख्यमंत्री सहायता निधी आणि महात्मा जोतिबा फुले जनआरोग्य योजनेचा लाभ देण्यासाठी सकारात्मक असल्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सांगितले.

सीमा आंदोलनातील हुतात्म्यांच्या कुटुंबियांना स्वातंत्र्यसैनिकांप्रमाणे निवृत्तीवेतन देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. तसेच न्यायालयीन लढाईसाठी महाराष्ट्र एकीकरण समितीने अदा केलेल्या शुल्काची प्रतिपूर्ती करण्याचा निर्णयही घेण्यात आल्याची माहिती मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिली.