टिओडी मराठी, मुंबई, दि. 9 ऑगस्ट 2021 – सध्या महाराष्ट्र राज्यात कोरोनाची दुसरी लाट ओसरत आहे. तर, तिसऱ्या लाटेचा धोका वर्तविला जात आहे. त्यामुळे कोरोना निर्बध लावण्यात आलेले आहेत. असे असताना कोरोनामुळे अनेकांचे हाल झाले आहेत. त्यामुळे हेच निर्बध आणखी किती दिवस असणार? असा सवाल राज्य सरकारला विचारला जात होता. यावर उपाय म्हणून राज्य सरकारने निर्बंध शिथिल निर्णय घेतला आहे. तसेच 15 ऑगस्टपासून सर्वसामान्यांसाठी मुंबईची लोकलसेवा सुरु केली जाणार आहे, अशी घोषणा मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी नुकतीच केली आहे. मुख्यमंत्र्यांनी फेसबुक लाईव्ह करत राज्यातील जनतेशी संवाद साधला.

मात्र, मुंबईतील लोकल प्रवास सेवा करोना प्रतिबंधक लसीचे दोन्ही डोस घेऊन 14 दिवस झालेल्यांसाठी असणार आहे, असेही मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी सांगितले आहे.

तसेच राज्याच्या अन्य भागातही रेस्टॉरंट आणि मॉल्स सुरू करण्याचा निर्णय येत्या आठ दिवसांत घेतला जाणार आहे. त्यासाठी करोना टास्क फोर्ससोबत होणाऱ्या बैठकीत निर्णय घेण्यात येतील, असे संकेत त्यांनी यावेळी दिलेत.

मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी करोनाचे निर्बंध, परिस्थिती, राज्यावर आलेली नैसर्गिक आपत्ती आणि आरक्षण, अशा अनेक मुद्‌द्‌यांवर फेसबुक लाईव्ह द्वारे भाष्य केलं. मंदिरे, दुकाने, रेस्टॉरंट बंद असल्याने नागरिकांचा संयम संपत आहे.

मात्र, असा संयम सोडू नका. लसीकरण ठराविक टप्प्यापर्यंत येईपर्यंत आपल्याला काही गोष्टी पाळाव्या लागतील, असे ठाकरे यांनी सांगितलं.

पुढे मुख्यमंत्री म्हणाले, पुणे जिल्हा, अहमदनगर, कोल्हापूर, सांगली, सातारा सिंधूदूर्ग, रत्नागिरी आणि बीड जिल्ह्यात अद्याप काळजी घेण्याची आवश्यकता आहे. कोविडमुळे प्रशासकीय यंत्रणेवर ताण आलाय. त्यामुळे नागरिकांनी सर्वाजनिक ठिकाणी वावारताना काळजी घेण्याची गरज आहे.

हे उघडा ते उघडा करत आंदोलन करणाऱ्यांना जनतेने थारा दिला नाही. त्यामुळे दुसरी लाट आटोक्‍यात येत आहे. त्याचे श्रेय संपूर्णत: राज्यातील जनतेचे आहे.

ज्या व्यावसायिक अस्थापनांना 24 तास ऑफिस सुरू ठेवणे शक्‍य आहे, त्यांनी ती सुरु ठेवावीात. म्हणजे कामाच्या वेळेचे विभाजन करता येणार आहे. ज्या कारखान्यांकडे जागा असेल, त्यांनी तेथे अथवा नजीक भागात कामगारांच्या निवासाची राज्य सरकारच्या सहकार्यांने निवासाची सोय करावी. म्हणजे जर तिसरी लाट आलीच तर आपले अर्थचक्र नियमित सुरू राहील, याकडे त्यांनी लक्ष वेधले.

आरक्षणाची मर्यादा शिथिल करा –
मी (मुख्यमंत्री), उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि अशोक चव्हाण यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची भेट घेऊन आरक्षणाचा अधिकार राज्यांना देण्याची मागणी केली होती. तशी त्यांनी कार्यवाही संसदेच्या अधिवेशनात केली.

मात्र, नुसते हे अधिकार देऊन काही होणार नाही, त्यासाठी 50 टक्के आरक्षणाची मर्यादा शिथिल करणे गरजेचं आहे. पंतप्रधान मोदी ही मागणी मान्य करतील, अशी अपेक्षा मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी व्यक्त केली आहे.