पारनेर: राज्यात मंत्र्यांची भ्रष्टाचाराची प्रकरणे समोर येत आहेत. वाढत्या भ्रष्टाचारामुळे सामान्य जनतेला जीवन जगणे कठीण झाले आहे. केंद्र व राज्य सरकार भ्रष्टाचार रोखण्यासाठी कोणतीही पावले उचलताना दिसत नाही. त्यामुळे राज्यात सक्षम लोकायुक्तांच्या नियुक्तीसाठी वयाच्या ८५ व्या वर्षी पुन्हा एकदा आंदोलन करावे लागेल, असा इशारा ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांनी दिला आहे.

या संदर्भातील प्रसिद्धी पत्रकात हजारे म्हणाले की, केंद्रात लोकपाल कायदा लागू झाल्यापासून एक वर्षांच्या आत देशातील सर्व राज्यांनी लोकपालच्या धर्तीवर लोकायुक्त कायदा करणे बंधनकारक आहे. असे असताना ज्या महाराष्ट्रातून ऐतिहासिक लोकपाल, लोकायुक्त कायद्यासाठी आंदोलन सुरू झाले, त्या महाराष्ट्रात अजूनही लोकायुक्त कायदा झालेला नाही. या साठी राज्य सरकारने मसुदा समिती नेमली आहे, मात्र मध्यंतरीच्या कोरोनाच्या परिस्थितीमुळे बैठका घेण्यात आल्या नाहीत. आता कोरोनाचा संसर्ग काही प्रमाणात आटोक्यात आला असला तरी देखील आता राज्य सरकार या कडे दुर्लक्ष करत असल्याचा आरोप अण्णा हजारे यांनी केला आहे.

सध्या लोकायुक्तांची नियुक्ती मुख्यमंत्र्यांकडून केली जाते. लोकायुक्त पदाला कायद्याने स्वायत्तता नसल्याने सध्याचे लोकायुक्त पद सक्षम नाही. अशा परिस्थितीत जनतेने भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणात न्याय कोणाकडे मागायचा हा प्रश्न आहे. म्हणून राज्यात सक्षम लोकायुक्त कायदा होणे आवश्यक असल्याचे हजारे यांनी स्पष्ट केले. मात्र यावर काही कार्यवाही होत नसेल तर राज्यभर मोठे आंदोलन करावे लागेल, असा इशारा देखील त्यांनी दिला आहे.