टिओडी मराठी, दि. 4 ऑगस्ट 2021 – विविध मागण्यांसाठी छात्रभारती विद्यार्थी संघटनेने नुकतेच राज्याच्या शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड यांच्या बंगल्यासमोर केले. तसेच शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड यांची भेट घेऊन शिक्षण क्षेत्रातील विविध प्रश्नांवर चर्चा करून मागण्यांचे निवेदन दिले. या निवेदनात मागण्या पूर्ण न झाल्यास तीव्र आंदोलन केले जाईल, असा इशारा देखील दिला आहे.

मोडलेल्या शिक्षण व्यवस्थेला संजीवनी मिळेल, अशी अपेक्षा शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड यांच्याकडून होती. मात्र, त्यांनीही शिक्षणाच्या प्रश्नांवर कुठलीही भरीव तरतूद केलेली नाही अथवा सामान्यांना कुठलाही दिलासा दिला नाही.

हे पुरोगामी सेक्युलर विचारधारेच्या काॅग्रेस पक्षाच्या महाविकास आघाडीतील शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड यांनी लक्षात घ्यायला हवे. तातडीने छात्रभारतीच्या मागण्या मान्य करून राज्यातील गरीब सामान्यांच्या मुलांना शिक्षणाच्या प्रवाहात आणण्यासाठी काम करावे, यासाठी संघटनेच्या विद्यार्थ्यांकडून वर्षा गायकवाड यांच्या बंगल्याबाहेर आंदोलन केले आहे.

कोरोनाच्या कठीण काळात विद्यार्थी शिक्षणाच्या प्रवाहात टिकावा, यासाठी विद्यार्थी हिताच्या मागण्यांचा विचार करून सकारात्मक निर्णय व्हावा , अशी मागणी केलीय. सकारात्मक निर्णय न झाल्यास छात्रभारती विद्यार्थी संघटना तीव्र आंदोलन करेल, असा इशाराही दिला आहे.

या आंदोलनामध्ये छात्रभारतीचे कार्याध्यक्ष रोहित ढाले, संघटक सचिन बनसोडे, अनिकेत घुले, गणेश जोंधळे, मुंबईच्या अध्यक्ष दिपाली आंब्रे, जितेश किर्दगुडे, विकास पटेकर, सचिन काकड सह 25 कार्यकर्ते सहभागी झाले होते.

छात्रभारती विद्यार्थी संघटनेच्या मागण्या –

1. मुलींच्या मोफत शिक्षणाच्या दि. ६ मार्च १९८६ च्या परिपत्रकाची सर्व अनुदानित विनाअनुदानित आणि खाजगी संस्थामध्ये कठोर अंमलबजावणी करावी.
2. कोरोनामुळे नोकरी किंवा रोजगार गेल्याने शाळा / कॉलेजची फी भरली नाही, अशा पालकांच्या मुलांची फी शासनाने तात्काळ भरावी.
3.  १० वी आणि १२ वी च्या परीक्षेची फी भरायला पैसे नाहीत म्हणून फॉर्म न भरल्यामुळे नापास झालेल्या विद्यार्थ्यांना पास करावे.
4. १२ वी पर्यंतचे सर्व शिक्षण सक्तीचे आणि मोफत करावे. विनाअनुदानित धोरण रद्द करून विनाअनुदानित धोरणाच्या नावखाली विद्यार्थी आणि पालकांची होणारी लूट थांबवावी.
5.  राज्य भरात IT विषयाची फी शासनाने ठरवून देऊन ती राज्यभर एकच असावी.
6. राज्यातील अनुदानित विनाअनुदानित तसेच खाजगी शिक्षण संस्थांमधील अतिरिक्त बेकायदेशीर फी घेतली जात आहे. राज्य शासनाने एक फी धारणा निश्चित करुन एकाच स्तरावर अंमलबजावणी करावी.
7. कोरोना काळात विद्यार्थ्यांकडून घेतलेले परीक्षा शुल्क परत करावे.
8. १२ वीपर्यंत विद्यार्थ्यांना मोफत बस पास दिले जावेत.
9. कोरोना काळात लाखो विद्यार्थ्यांनचे शिक्षण बंद झालं आहे. त्या विद्यार्थ्यांना तातडीने शिक्षणाच्या प्रवाहात आणण्यासाठी पाऊले उचलावीत.