ओबीसी आरक्षणाच्या प्रकरणावर सुप्रीम कोर्टात सुनावणी झाली. (OBC Reservation issue supreme court) या सुनावणीत अतिशय महत्त्वपूर्ण निकाल दिला गेला आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकाओबीसी आरक्षणासह होणार आहेत. यावर विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी प्रतिक्रिया दिलेली आहे. (Opposition Leader Ajit Pawar)

सर्वोच्च न्यायालयानं बांठिया आयोगाचा अहवाल मान्य करुन त्यानुसार स्थानिक स्वराज संस्थांच्या निवडणुका तत्काळ घेण्याचा दिलेला आदेश हा राज्यातील ओबीसी बांधवांच्या हक्कांचा आणि महाविकास आघाडी सरकारनं ओबीसींच्या हक्कांसाठी केलेल्या प्रामाणिक प्रयत्नांचा विजय आहे. तत्कालिन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंच्या (Uddhav Thackeray) नेतृत्वाखाली ज्येष्ठ नेते छगन भुजबळ, धनंजय मुंडे, विजय वडेट्टीवार तसंच अन्य नेत्यांनी ओबीसी आरक्षणासाठीची लढाई आज यशस्वी करुन दाखवली. (Chhagan Bhujbal, Dhananjay Munde, Vijay Wadettivar)

शरद पवारांनी (Sharad Pawar) त्या काळात राज्यात मंडल आयोगाची (Mandal Ayog) अंमलबजावणी करण्याच्या बाजूनं ठाम भूमिका घेतली व राज्यात ओबीसी आरक्षणाचा निर्णय झाला. ते आरक्षण अबाधित राहिलं, याचा आनंद आहे. ओबीसी आरक्षणासाठी ठाम भूमिका घेण्याचं काम आधीपासून आम्ही केलं. हीच भूमिका यापुढेही कायम राहील. छत्रपती शिवाजी महाराज, राजर्षी शाहू महाराज, महात्मा जोतिबा फुले, भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर या महामानवांनी दिलेला मानवतेचा, सामाजिक न्यायाचा विचार महाराष्ट्रात सदैव जिवंत राहील, हा विश्वास सर्वोच्च न्यायालयाच्या आजच्या निर्णयातून पुन्हा एकदा दृढ झाला आहे.

महाविकास आघाडी सरकारनं ओबीसींच्या कल्याणासाठी घेतलेले निर्णय व सुरु केलेल्या योजना यापुढेही सुरु राहतील, याची काळजी विरोधी पक्ष म्हणून आम्ही निश्चित घेऊ. ओबीसी बांधवांच्या एकजुटीतून तसंच संपूर्ण महाराष्ट्रानं ओबीसी आरक्षणाला दिलेल्या एकमुखी पाठिंब्याच्या बळावर हे यश मिळालं आहे.

— Ajit Pawar (@AjitPawarSpeaks) July 20, 2022

महाविकास आघाडी सरकारनं (MVA govt) ओबीसींच्या कल्याणासाठी घेतलेले निर्णय व सुरु केलेल्या योजना यापुढेही सुरु राहतील, याची काळजी विरोधी पक्ष म्हणून आम्ही निश्चित घेऊ. ओबीसी बांधवांच्या एकजुटीतून तसंच संपूर्ण महाराष्ट्रानं ओबीसी आरक्षणाला दिलेल्या एकमुखी पाठिंब्याच्या बळावर हे यश मिळालं आहे. असंही अजित पवार म्हणाले.