टिओडी मराठी, नवी दिल्ली, दि. 7 सप्टेंबर 2021 – देशातील विविध लवादांमध्ये असणाऱ्या रिक्त जागा भरण्यावरून सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला फटकारले आहे. लवाद फेररचना कायद्यावरून फटकारताना ही न्यायालयाने सुचवलेल्या तरतुदींचा आभास निर्माण केल्याची गंभीर टिप्पणी न्यायालयाने केलीय.

तुम्ही या न्यायालयाच्या निवाड्याची कोणती किंमत ठेवत नाही. तुम्ही आमच्या संयमाची परीक्षा पाहात आहात का?. लवादांच्या रिक्त जागांमध्ये तुम्ही किती लोकांची नियुक्‍ती केली?, तुम्ही म्हणत आहात काही लोकांची नियुक्‍ती केली? या परिस्थितीने न्यायालय प्रचंड अस्वस्थ आहे, अशा शब्दांमध्ये सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमणा यांनी फटकारले आहे.

सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमणा, न्या. चंद्रचूड आणि एल. नागेश्‍वर राव यांच्या खंडपीठापुढे झालेल्या सुनावणीमध्ये सॉलीसिटर जनरल तुषार मेहता यांच्याकडे लवादांच्या कार्यस्थितीबाबत तीव्र नापसंती व्यक्‍त केली. ते म्हणाले, या परिस्थितीत न्यायालयापुढे तीनच पर्याय शिल्लक राहतात. एक कायद्याला आम्ही स्थगिती द्यावी, दुसरा लवाद बंद करून त्याचा कार्यभार उच्च न्यायालयाकडे सोपवणे आणि तिसरा म्हणजे या नियुक्‍त्या आम्ही स्वत:च करणे.

लवादातील रिक्‍त जागा आणि आणि त्यासंदर्भातील कायद्याच्या अनुषंगाने असणाऱ्या अनेक याचिकांवरील सुनावणी 13 सप्टेंबरपर्यंत स्थगित केली. तोपर्यंत या जागा भरल्या जातील, अशी अपेक्षाही खंडपीठाने व्यक्‍त केलीय.

यावेळी सरन्यायाधीश म्हणाले, आम्हाला सरकारशी संघर्ष करायचा नाही. सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांच्या नियुक्‍त्या ज्या पद्धतीने झाल्या त्यावरून आम्ही आनंदी आहोत. पण, अध्यक्ष किंवा सदस्य नसल्याने लवादांचे काम ठप्प झालं आहे.

तर, मेहता म्हणाले, सरकारलाही कोणताही संघर्ष नको आहे. या प्रकरणामध्ये खंडपीठापुढे बाजू मांडणारे ऍटर्नी जनरल के. के. वेणुगोपालन काही व्यक्‍तिगत अडचणींमुळे उपस्थित राहू शकत नसल्याने आम्हाला थोडा वेळ हवा आहे. एनसीएलटी, टीडीएसएटी या सारख्या काही महत्त्वाच्या लवाद आणि अपिलीय लवादांमध्ये सुमारे 250 जागा रिक्‍त आहेत.